केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि UCC का संवैधानिक आधार है और इसे कुछ राज्यों तक सीमित रखने का औचित्य नहीं दिखता.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेघवाल ने संविधान सभा की चर्चाओं और संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की बात कही गई है. उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर कई मौकों पर टिप्पणियां की हैं.
मेघवाल के मुताबिक, कुछ राज्यों का UCC लागू करने के लिए आगे आना उत्साहजनक है. उन्होंने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लंबे समय से साझा नागरिक संहिता लागू है.
उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में UCC कानून बनाया था और वह इसे पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य बना. गुजरात और असम भी इस दिशा में कानून पारित कर चुके हैं. मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में UCC अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया था.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले कह चुके हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य है.
