संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में भारत ने मतदान किया, लेकिन प्रस्ताव से जुड़े एक मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के चित्रण पर आपत्ति जताई है. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसके संप्रभु क्षेत्र को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए.

महासभा ने 4 सितंबर को प्रस्ताव पारित किया. इसे अमेरिका को छोड़कर 164 देशों का समर्थन मिला, जबकि छह देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसा मानचित्र इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना है, जिसमें विभिन्न महाद्वीपों के वास्तविक क्षेत्रफल को अपेक्षाकृत अधिक सटीक ढंग से दिखाया जा सके.

भारत ने किस बात पर आपत्ति जताई

वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि जारी किए गए नए मानचित्र में जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान और चीन के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है. इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट की.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान के अनुसार, महासभा के प्रस्ताव में किसी खास विश्व मानचित्र को अपनाने या प्रमाणित करने की बात नहीं है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नाम से जुड़े राजनीतिक मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है.

भारत ने कहा कि उसने समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रों के इस्तेमाल के मूल सिद्धांत के समर्थन में मतदान किया था. हालांकि, उसके अनुसार इस समर्थन का अर्थ किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या राष्ट्रीय सीमाओं के किसी विशेष चित्रण का समर्थन करना नहीं है.

मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों समेत भारत के संप्रभु क्षेत्र को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप दिखाया जाना चाहिए. उसके मुताबिक गलत या भ्रामक चित्रण स्वीकार्य नहीं है और भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर उसका रुख स्पष्ट है.

विवाद किस तरह के मानचित्र को लेकर है

यह प्रस्ताव उस पुराने मानचित्रण तरीके की आलोचना के बीच आया है, जिसका इस्तेमाल 16वीं सदी से होता रहा है. मर्केटर प्रोजेक्शन के नाम से पहचाने जाने वाले इस मानचित्र में भूमध्य रेखा के पास स्थित देश अपने वास्तविक आकार से छोटे और ध्रुवों के निकट के क्षेत्र बड़े दिखाई देते हैं.

इस वजह से अफ्रीका का आकार वास्तविकता से काफी छोटा नजर आता है. उपलब्ध स्रोत के अनुसार, वास्तविक क्षेत्रफल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से करीब 14 गुना बड़ा है, जबकि मर्केटर मानचित्र में दोनों का आकार काफी समान दिखाई देता है. आलोचकों का कहना है कि इस तरह का चित्रण भूमध्य रेखा के आसपास स्थित देशों की अहमियत और विकास संबंधी जरूरतों को कम करके दिखा सकता है.

प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं

नक्शा विशेषज्ञों की एक टीम ने 2018 में इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से समान क्षेत्रफल वाला एक प्रक्षेपण तैयार किया था, जिसे इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन कहा गया. फरवरी में अफ्रीकी संघ के 54 सदस्य देशों ने इसे अपनाया और कहा कि इससे सभी महाद्वीपों, खासकर अफ्रीका, का आकार अधिक सटीक रूप से दिखता है.

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है. इसके बावजूद इससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विश्व मानचित्रों में बदलाव की दिशा बन सकती है. भारत का कहना है कि मानचित्र के भौगोलिक प्रक्षेपण और किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के आधिकारिक चित्रण को अलग-अलग मुद्दों के तौर पर देखा जाना चाहिए.