सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए Unified Payments Interface (UPI) ढांचे के तहत लोगों को UPI से पैसे भेजने या भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. व्यक्ति-से-व्यक्ति यानी P2P भुगतान किसी भी राशि पर मुफ्त रहेगा. इसी तरह, ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान पर भी ग्राहक से Merchant Discount Rate (MDR) नहीं लिया जाएगा.

नया ढांचा 15 अक्टूबर से लागू होने की जानकारी दी गई है. इसके तहत ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट लेनदेन पर MDR लागू होगा, लेकिन यह शुल्क ग्राहक से वसूलने का प्रावधान नहीं है. बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि दुकानदार या व्यापारी इस लागत को ग्राहक के UPI भुगतान में न जोड़ें.

कौन-कौन से UPI भुगतान मुफ्त रहेंगे

सरकार के अनुसार, दोस्त, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को UPI के जरिए पैसे भेजने पर राशि की कोई सीमा शुल्क से जुड़ी नहीं होगी. ₹500, ₹10,000 या ₹50,000 भेजने पर भी ग्राहक से ट्रांजैक्शन फीस, प्लेटफॉर्म फीस या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा. किसी व्यक्ति के खाते में UPI के जरिए पैसे प्राप्त करना भी मुफ्त रहेगा.

दुकान के QR कोड पर ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 का भुगतान करने पर भी ग्राहक को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. व्यक्तियों के लिए UPI इस्तेमाल की कोई मासिक कोटा व्यवस्था, वॉल्यूम सीमा या मुफ्त लेनदेन की श्रेणीबद्ध सीमा नहीं होगी. हालांकि, बैंक और NPCI सुरक्षा तथा जोखिम प्रबंधन के लिए दैनिक लेनदेन सीमा रखते हैं. ये सीमाएं लेनदेन के प्रकार के आधार पर आम तौर पर ₹1 लाख से ₹5 लाख तक हो सकती हैं. दैनिक सीमा पूरी होने का अर्थ शुल्क लगना नहीं, बल्कि सीमा रीसेट होने तक आगे भुगतान न कर पाना है.

MDR किस पर लागू होगा

MDR भुगतान तंत्र के भीतर लिया जाने वाला शुल्क है. सरकार के अनुसार यह टैक्स नहीं है और न ही इसे सरकार या NPCI द्वारा सीधे वसूला जाता है. निर्दिष्ट मर्चेंट लेनदेन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% MDR लागू होगा. ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क प्रति लेनदेन अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा.

मसलन, ₹10,000 के किसी मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% के हिसाब से ₹40 MDR बन सकता है, लेकिन यह राशि ग्राहक के भुगतान में जोड़ने की अनुमति नहीं होगी. यह शुल्क बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडरों और UPI ऐप प्रदाताओं सहित भुगतान तंत्र के भागीदारों के बीच साझा किया जाएगा.

छोटे कारोबारियों और कुछ क्षेत्रों के लिए अलग नियम

P2PM श्रेणी में UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी—जैसे सड़क किनारे विक्रेता और पड़ोस की दुकानें—सभी लेनदेन पर शून्य MDR का लाभ लेते रहेंगे. सरकार के मुताबिक करीब 96% मर्चेंट लेनदेन या तो ₹2,000 से कम हैं या छोटे कारोबारियों की इस व्यवस्था के तहत आते हैं. लगभग 4% मर्चेंट लेनदेन पर MDR लागू होने की संभावना बताई गई है.

रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे कुछ आवश्यक या कम-मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर प्रति लेनदेन ₹5 का फ्लैट MDR होगा. म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉकब्रोकर और डीलर से जुड़े भुगतान पर 0.02% MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेनदेन होगी.