Unified Payments Interface (UPI) को वर्षों तक उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए बिना प्रत्यक्ष शुल्क वाली भुगतान प्रणाली के रूप में बढ़ावा दिया गया. जनवरी 2020 से UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) शून्य रखा गया. छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए सहायता भी दी.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, UPI और RuPay प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में ₹1,389 करोड़, 2022-23 में ₹2,210 करोड़ और 2023-24 में ₹3,631 करोड़ का भुगतान किया. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,500 करोड़ की योजना मंजूर की गई थी.
उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4% MDR लागू किया जा सकता है. यह शुल्क उपभोक्ताओं के बजाय पात्र कारोबारियों से लेने और ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर ₹300 की सीमा रखने की बात कही गई है.
इस बदलाव के पीछे तर्क यह है कि UPI चलाने में बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम और नेटवर्क विस्तार की बड़ी लागत आती है. संसदीय समिति ने उद्योग की वार्षिक परिचालन लागत करीब ₹20,700 करोड़ बताई, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹2,000 करोड़ का आवंटन है.
