15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI व्यापारी भुगतानों पर अधिकांश दुकानदारों को Merchant Discount Rate (MDR) देना होगा. NPCI के 15 सितंबर के FAQ के अनुसार, सामान्य श्रेणी में यह शुल्क भुगतान राशि का 0.4% होगा. 2,000 रुपये तक के भुगतान पर व्यापारी से MDR नहीं लिया जाएगा. ग्राहकों से इस शुल्क की वसूली नहीं की जा सकेगी.
मसलन, 2,001 रुपये के भुगतान पर व्यापारी को करीब 8 रुपये MDR देना होगा और उसके पास लगभग 1,993 रुपये बचेंगे. 3,000 रुपये के भुगतान पर शुल्क 12 रुपये और 50,000 रुपये पर 200 रुपये होगा. यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा. इसलिए 75,000 रुपये के भुगतान पर 300 रुपये MDR लगेगा और 1 लाख रुपये के भुगतान पर भी शुल्क 300 रुपये ही रहेगा.
NPCI के अनुसार, संख्या के आधार पर व्यापारियों को किए जाने वाले 95% से अधिक UPI भुगतान 2,000 रुपये या उससे कम के हैं. हालांकि, FAQ में इस आंकड़े की अवधि स्पष्ट नहीं की गई है. NPCI के उदाहरण में 2,000 रुपये के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं बताया गया है, इसलिए इस रिपोर्ट में इसी व्याख्या को आधार माना गया है.
छोटे व्यापारियों और अलग क्षेत्रों के नियम
जो विक्रेता सीधे अपने बैंक खाते में UPI QR के जरिये महीने में 1 लाख रुपये तक प्राप्त करते हैं, वे शून्य MDR वाली P2PM श्रेणी में बने रहेंगे. लगातार तीन महीनों तक 1 लाख रुपये से अधिक प्राप्त करने पर वे शुल्क देने वाली श्रेणी में जा सकते हैं.
रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन जैसे कुछ क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट शुल्क बताया गया है. बीमा प्रीमियम, पेट्रोल पंप पर ईंधन और बिजली-पानी जैसी उपयोगिता सेवाएं भी इस सूची में शामिल हैं. स्टॉकब्रोकर, सिक्योरिटीज डीलर और म्यूचुअल फंड भुगतान के लिए दर 0.02% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये है.
व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान, परिवार को पैसे भेजना और अपने खातों के बीच ट्रांसफर मुफ्त बने रहेंगे. UPI mandate से होने वाले नियमित भुगतान के लिए FAQ में कोई निर्धारित MDR नहीं बताया गया है. स्कूल और कॉलेज फीस के लिए भी शुल्क की स्पष्ट राशि नहीं दी गई है.
अगस्त 2026 में UPI पर व्यापारियों को करीब 1,551 करोड़ भुगतान हुए, जिनका कुल मूल्य 8.95 लाख करोड़ रुपये था. इन भुगतानों का औसत मूल्य 577 रुपये रहा. NPCI ने कहा है कि MDR से मिलने वाली राशि UPI ढांचे, साइबर सुरक्षा, नवाचार और ग्राहक सेवा में लगाई जाएगी. छोटे व्यापारियों के समर्थन के लिए एक फंड की योजना भी बताई गई है, जिसकी विस्तृत व्यवस्था RBI के साथ तय की जानी है.
