PhonePe के CEO Sameer Nigam ने UPI के चुनिंदा person-to-merchant (P2M) लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि UPI इकोसिस्टम—जिसमें बैंक और फिनटेक कंपनियां शामिल हैं—मौजूदा वॉल्यूम पर सालाना करीब ₹10,000-12,000 करोड़ खर्च कर रहा है और केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना टिकाऊ मॉडल नहीं है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Nigam ने कहा कि भुगतान कंपनियां मुनाफे के लिए काम करने वाले कारोबार हैं, जो इक्विटी और कर्ज जुटाती हैं. उनके मुताबिक, इन्हें अपनी परिचालन आय के जरिये टिकाऊ बनना चाहिए, न कि लगातार सरकारी सहायता पर निर्भर रहना चाहिए.
अधिकांश रोजमर्रा के भुगतान शुल्क से बाहर
नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट P2M UPI लेनदेन पर 0.4% MDR लागू होगा. Nigam के अनुसार, वॉल्यूम के लिहाज से करीब 95-96% P2M लेनदेन ₹2,000 से कम हैं. किराना खरीदारी, ऑटो-रिक्शा का किराया और सार्वजनिक परिवहन जैसे रोजमर्रा के भुगतान आम तौर पर इस सीमा के नीचे आते हैं.
हालांकि, ₹2,000 से अधिक के लेनदेन कुल संख्या में करीब 4% हो सकते हैं, लेकिन UPI के कुल लेनदेन मूल्य में उनका हिस्सा लगभग 66% है. Nigam ने कहा कि इसी वजह से शुल्क व्यवस्था का असर भुगतान के कुल मूल्य पर अधिक दिखाई दे सकता है.
ग्राहक से अलग शुल्क वसूलने पर रोक
Nigam ने कहा कि दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से केवल UPI भुगतान के नाम पर अलग से सरचार्ज लेना संबंधित अधिसूचना और NPCI सर्कुलर के तहत अवैध है. इस नियम का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी acquiring banks और payment aggregators की होगी.
उन्होंने यह भी कहा कि कम मार्जिन वाले कुछ क्षेत्रों में शुल्क की अधिकतम सीमा तय की गई है. बिल भुगतान, बीमा और पेट्रोल भुगतान पर ₹5 की सीमा, जबकि stockbroking पर MDR 0.02% बताया गया. खुदरा, कपड़े, भोजन, यात्रा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में मार्जिन तुलनात्मक रूप से अधिक होने की बात भी उन्होंने कही.
MDR की रकम का बंटवारा
Nigam के मुताबिक, MDR से मिलने वाला राजस्व issuing bank, PSP bank, third-party application provider (TPAP), acquiring bank और payment aggregator के बीच बांटा जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्राहक के issuing bank को 40%, PSP bank को 10% और TPAP को 20% हिस्सा मिलेगा. संबंधित राजस्व का 5% छोटे व्यापारियों के विकास के लिए रोकने का NPCI प्रावधान भी उन्होंने बताया.
Nigam ने UPI के 0.4% MDR की तुलना कार्ड और वॉलेट नेटवर्क के शुल्क से करते हुए इसे कम दर बताया. हालांकि, ये आंकड़े और नए शुल्क ढांचे का विवरण इस इंटरव्यू में उनके बयान के रूप में सामने आया है.
