NPCI के MD एवं CEO दिलीप अस्बे ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को सब्सिडी पर निर्भर रखने के बजाय आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है. उनके अनुसार, शुल्क ढांचे में छोटे व्यापारियों और कम मूल्य के लेनदेन को सुरक्षा दी गई है.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा. अस्बे ने स्पष्ट किया कि यह सीमा प्रतिदिन की सीमा नहीं, बल्कि प्रति-लेनदेन सीमा है. इसके अलावा व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान, सभी आवर्ती भुगतान और AutoPay लेनदेन भी MDR से बाहर रहेंगे. अपने खाते में हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए भी शुल्क नहीं होने की बात कही गई है.

अस्बे के मुताबिक, MDR से पहले साल करीब ₹13,000-15,000 करोड़ जुटने का अनुमान है. इसमें से 5% राशि छोटे व्यापारियों के लिए प्रस्तावित फंड में लगाने की योजना है, ताकि डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके. इस फंड से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन बाद में जारी किए जाने की बात कही गई है.

उन्होंने कहा कि शुल्क का बड़ा हिस्सा सालाना ₹1,000 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायों से आने की उम्मीद है. उनके अनुसार, ऐसे बड़े कारोबारी पहले से कार्ड भुगतान पर MDR देते हैं और UPI का प्रस्तावित शुल्क कार्ड भुगतान की तुलना में कम होगा. छोटे कारोबारियों पर बोझ न पड़े, इसके लिए शुल्क का ढांचा प्रतिशत आधारित रखा गया है, जबकि कुछ अधिक मूल्य लेकिन कम मार्जिन वाली श्रेणियों के लिए ₹5 का फ्लैट शुल्क तय किया गया है.

UPI व्यवस्था की लागत और निवेश

अस्बे ने दावा किया कि UPI व्यवस्था को चलाने पर सालाना करीब ₹21,000 करोड़ का खर्च आता है. पिछले छह वर्षों में NPCI, बैंकों और अन्य भागीदारों ने UPI के रखरखाव और विस्तार पर ₹75,000 करोड़ से अधिक निवेश किया है. बड़े बैंक UPI ढांचे को बनाए रखने और बढ़ाने पर सालाना अक्सर ₹2,000 करोड़ से अधिक खर्च करते हैं.

उनके मुताबिक, MDR से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, नवाचार, साइबर सुरक्षा और सिस्टम की मजबूती में किया जा सकेगा. इससे कम डिजिटल पहुंच वाले क्षेत्रों और श्रेणियों में नए उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को जोड़ने, sound box लगाने और अतिरिक्त डिजिटल सेवाएं विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

अस्बे ने कहा कि ग्राहकों पर शुल्क डालने की अनुमति नहीं होगी और प्लेटफॉर्म फीस पर भी रोक रहेगी. GST से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला वित्त मंत्रालय और GST परिषद को करना है. उन्होंने यह भी कहा कि बड़े कारोबारी GST भुगतान पर input tax credit का दावा कर सकेंगे.

₹2,000 की सीमा से बचने के लिए लेनदेन बांटने की संभावना पर अस्बे ने कहा कि ऐसी स्थिति थोड़े समय के लिए हो सकती है, लेकिन लंबे समय में डिजिटल भुगतान का विकल्प उपभोक्ता की पसंद से तय होगा. शुल्क मॉडल की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की बात भी उन्होंने कही है.