प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तरह के शासन की जरूरत है, UPSC उसका महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने कहा कि आयोग के जरिए भर्ती होने वाले युवाओं के लिए दो प्रमुख कसौटियां होनी चाहिए—‘नेशन फर्स्ट’ और ‘सिटिजन्स फर्स्ट’. उनके अनुसार, इन दोनों भावनाओं के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन और चयन देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है.

मोदी ने यह बात UPSC के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही. कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ. इस दौरान उन्होंने आयोग से जुड़े 100 ऐतिहासिक निर्णयों पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण किया. साथ ही शताब्दी स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया.

नागरिक-केंद्रित शासन पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कार्यसंस्कृति का आधार ‘प्रो पीपल, प्रोएक्टिव और गुड गवर्नेंस’ होना चाहिए. उन्होंने ‘नागरिक देवो भवः’ का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उनके मुताबिक, प्रो पीपल का अर्थ नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखना है, जबकि प्रोएक्टिव प्रशासन का मतलब समस्या आने से पहले उसके समाधान की तैयारी करना है.

मोदी ने UPSC और राज्य लोक सेवा आयोगों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत विकसित iGOT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आयोगों की आंतरिक व्यवस्था और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि आयोगों का काम देश के युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़ा है और उनकी क्षमता को देश की शक्ति में बदलने में इनकी अहम भूमिका है.

परीक्षा में देरी से युवाओं पर असर

प्रधानमंत्री ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं से समयबद्धता का पालन करने को कहा. उन्होंने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ महीनों की देरी भी युवाओं के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है. बदलती जरूरतों के साथ परीक्षा व्यवस्था में भी आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए.

UPSC का शताब्दी समारोह 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोजित किया गया. पहले दिन ‘शताब्दी समारोह-मंथन’ कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा और पैनल आयोजित हुए. इसमें राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों तथा UPSC अधिकारियों ने भाग लिया. UPSC का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 में है. स्रोत सामग्री के अनुसार, आयोग हर वर्ष इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस और अन्य सेवाओं से संबंधित करीब 250 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है.