अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने 22 सितंबर 2026 को आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने या उसकी संप्रभुता बदलने का प्रावधान नहीं करता.
समझौते में डेनमार्क के साम्राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी गई है. दस्तावेज़ के अनुसार, अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने की दीर्घकालिक क्षमता मिलेगी.
समझौते में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की गतिविधियां ग्रीनलैंडिक समाज और वहां की जीवनशैली का सम्मान करेंगी. अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से जुड़े मौजूदा अधिकारों और सुविधाओं को आधुनिक बनाने तथा विस्तार देने की संभावना भी समझौते में शामिल है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व और वहां अमेरिकी सुरक्षा भूमिका पर जोर देते रहे हैं. डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने स्पष्ट किया है कि समझौता उनकी संप्रभुता और ग्रीनलैंड के भविष्य पर स्थानीय लोगों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता.
