अमेरिकी डाक सेवा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डाक से मतदान सीमित करने की योजना से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम पर काम रोक दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के कार्यकारी आदेश को 2026 के चुनाव के लिए प्रभावी होने से रोकने के बाद लिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Postmaster General David Steiner ने कहा कि एजेंसी अब इस योजना को आगे नहीं बढ़ा रही है.

Steiner ने स्पष्ट किया कि चुनावी डाक से जुड़ा सामान्य कामकाज जारी रहेगा. बुधवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक ज्ञापन में कहा गया कि 2026 के संघीय चुनाव में नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे. Postal Service ने इसे “business as usual” बताते हुए कहा कि वह मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के लिए डाक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की अपनी स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करेगी.

योजना में क्या बदलाव प्रस्तावित थे

ट्रंप के मार्च के कार्यकारी आदेश में कई संघीय एजेंसियों को राज्यवार नागरिकता सूचियां तैयार करने का निर्देश दिया गया था. इन सूचियों को Postal Service के ऑनलाइन पोर्टल पर भेजा जाना था. इसके बाद एजेंसी को केवल उस जांच प्रक्रिया से मंजूर मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजने की अनुमति मिलती.

आदेश में राज्यों के लिए बारकोड वाले एक समान लिफाफे का इस्तेमाल अनिवार्य करने की बात भी थी. राज्यों ने कहा था कि चुनाव के इतने करीब इस बदलाव को लागू करना कठिन होगा. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद Postal Service ने कहा कि वह इस चुनाव में इन नए नियमों को लागू नहीं करेगी.

इस सिस्टम को तेजी से तैयार किए जाने पर भी सवाल उठे हैं. सीनेटर Richard Blumenthal की ओर से इस महीने जारी एक whistleblower रिपोर्ट में सिस्टम को जल्दबाजी में बनाया गया और त्रुटियों से भरा बताया गया. Steiner ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े हैं और माना कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कम समय में तैयार करना चुनौतीपूर्ण था. Postal Service ने सिस्टम को लगभग 15 सितंबर को पेश करने की योजना बनाई थी.

Steiner ने कहा कि भविष्य में बारकोड वाले लिफाफों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन उनका इस्तेमाल अनिवार्य नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि डाक से मतदान करने वाले लोग अपने मतपत्र जल्दी भेजें. उनका सुझाव था कि मतदाता कम से कम सात दिन पहले मतदान करें, क्योंकि देर से भेजे गए मतपत्रों पर postmark संबंधी समस्या हो सकती है.