अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित कदमों के तहत ICC के साथ अधिकांश वित्तीय और कारोबारी लेनदेन पर रोक लगाई जा सकती है.
रिपोर्ट में दस्तावेजों और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पाबंदियां लागू होने से पहले छह से सात महीने की छूट अवधि दी जा सकती है. इस अवधि के बाद अदालत की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और रोजमर्रा के संचालन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है.
यह योजना अभी रिपोर्टों पर आधारित है; अमेरिकी प्रशासन की ओर से प्रस्तावित संस्थागत प्रतिबंधों की औपचारिक घोषणा की पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है.
पहले से लागू हैं ICC अधिकारियों पर प्रतिबंध
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट पर ICC-संबंधी प्रतिबंध कार्यक्रम सूचीबद्ध है. अगस्त 2026 में अमेरिका ने अदालत की अध्यक्ष तोमोको अकाने और वरिष्ठ अभियोजक अब्दुलाये सेये के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी.
अमेरिका का कहना है कि ICC की कार्रवाइयां उसकी संप्रभुता और उसके सहयोगी इजरायल के हितों को प्रभावित करती हैं. वहीं, ICC ने पूर्व में ऐसे प्रतिबंधों को कानून के शासन को कमजोर करने वाला बताया है.
