अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को ट्रंप प्रशासन को Department of Homeland Security के संशोधित SAVE डेटाबेस का इस्तेमाल फिर से करने की अनुमति दे दी. इसके तहत राज्य अपनी मतदाता सूचियों में दर्ज लोगों की नागरिकता और मतदान पात्रता की जांच कर सकेंगे.

SAVE यानी Systematic Alien Verification for Entitlements मूल रूप से सरकारी लाभों के लिए गैर-नागरिकों की पात्रता सत्यापित करने के लिए बनाया गया था. प्रशासन ने इसके दायरे का विस्तार कर इसे मतदाता सूचियों की समीक्षा में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी.

यह आदेश निचली अदालत के उस फैसले पर अस्थायी रोक लगाता है, जिसमें डेटाबेस के विस्तारित इस्तेमाल को निजता और मताधिकार से जुड़े जोखिमों वाला बताया गया था. विरोधी समूहों का कहना है कि गलत या पुराने संघीय रिकॉर्ड के कारण योग्य नागरिकों को भी संदिग्ध सूची में डाला जा सकता है.

हालांकि, नवंबर के मध्यावधि चुनावों पर तत्काल असर सीमित रहने की संभावना है. संघीय कानून चुनाव से 90 दिन पहले मतदाता सूची से लोगों को व्यवस्थित रूप से हटाने पर रोक लगाता है. राज्य इस अवधि में व्यक्तिगत मामलों की जांच कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम हटाने से पहले स्थानीय चुनाव अधिकारियों को अतिरिक्त सत्यापन करना होगा.