अमेरिका की ओर से भारतीय सामान पर शुल्क बढ़ाए जाने से देश के निर्यातक कारोबार, रोजगार और नए ऑर्डरों को लेकर दबाव में हैं. 15 सितंबर 2025 के एक अभिलेखीय आकलन में जूते, चमड़ा, कपड़ा, रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों पर संभावित असर का विवरण दिया गया है.
कानपुर की जूता कंपनी AKI India Limited के प्रमुख असद के. इराकी के अनुसार, कंपनी को अमेरिका के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपये के सामान की खेप भेजनी थी, लेकिन खरीदारों के पीछे हटने से तैयार माल अटक गया. कंपनी का वित्त वर्ष 2023-24 का कारोबार 75 करोड़ रुपये था और उसके कुल कारोबार का करीब 10 प्रतिशत अमेरिका से आता था. इराकी ने इस साल कारोबार में 20 प्रतिशत गिरावट की आशंका जताई.
50 प्रतिशत शुल्क और प्रतिस्पर्धा का संकट
लेख के मुताबिक, 27 अगस्त को भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू हुआ. यह शुल्क रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण लगाया गया था और इससे पहले लागू 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क के अतिरिक्त था. इस तरह भारतीय उत्पादों पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया.
भारत के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत का निर्यात 86.5 अरब डॉलर रहा, जबकि वहां से आयात 45.3 अरब डॉलर का था. इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के आंकड़ों में 2024 के लिए भारत के पक्ष में अमेरिका के साथ व्यापार अंतर 49.5 अरब डॉलर बताया गया है.
तुलना में चीन पर 30 प्रतिशत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया पर 19 प्रतिशत तथा बांग्लादेश और वियतनाम पर 20 प्रतिशत शुल्क का उल्लेख है. जापान और यूरोपीय संघ के लिए यह दर 15 प्रतिशत बताई गई है. इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं की कीमत प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अधिक होने का खतरा बढ़ा.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस ने शुल्क का असर 47.5 अरब डॉलर तक बताया, जबकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने इसे भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात के 66 प्रतिशत तक प्रभावित होने का अनुमान दिया. विभिन्न आकलनों में वित्त वर्ष 2025-26 की आर्थिक वृद्धि पर 0.5 से करीब 1 प्रतिशत तक असर की आशंका जताई गई.
रत्न, कपड़ा और इंजीनियरिंग क्षेत्र प्रभावित
अमेरिका भारतीय रत्न और आभूषण निर्यातकों का सबसे बड़ा बाजार है, जहां सालाना करीब 10 अरब डॉलर का निर्यात होता है. जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष किरीट भंसाली ने कहा कि मुंबई के SEEPZ से होने वाले 85 प्रतिशत निर्यात का गंतव्य अमेरिका है और इससे करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है. गुजरात के विभिन्न जिलों में हीरा काटने और पॉलिश करने वाले करीब आठ लाख कामगार भी इस संकट से प्रभावित हो सकते हैं.
इंजीनियरिंग उत्पादों का अमेरिका को करीब 20 अरब डॉलर का निर्यात जोखिम में बताया गया है. इस क्षेत्र में कुछ इस्पात उत्पादों पर 50 प्रतिशत और ऑटो कंपोनेंट्स पर 25 प्रतिशत शुल्क का भी उल्लेख है. उद्योग से जुड़े अनुमान के मुताबिक, अमेरिका से होने वाला निर्यात आधा तक घट सकता है.
कपड़ा और परिधान क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत अमेरिका जाता है, जिसका मूल्य 10.8 अरब डॉलर बताया गया है. तिरुपुर से अमेरिका को होने वाला निर्यात करीब 44,000 करोड़ रुपये का है और वहां लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. Raft Garments के प्रमुख आर.के. शिव सुब्रमण्यम ने कहा कि कंपनी को कारोबार में 25 प्रतिशत नुकसान हो सकता है. खरीदार तैयार माल पर 16 प्रतिशत तक छूट मांग रहे हैं और नए ऑर्डर रोक रहे हैं.
समुद्री उत्पादों पर शुल्क और मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क मिलाकर असर 60 प्रतिशत तक बताया गया है. अमेरिका को 2.8 अरब डॉलर के समुद्री उत्पाद निर्यात होते हैं. चमड़ा उद्योग का वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को निर्यात 1.2 अरब डॉलर था.
राहत और बाजारों में विविधता की मांग
निर्यातक कम ब्याज वाले ऋण, ब्याज सब्सिडी की अवधि बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश के लिए सरकारी सहायता मांग रहे हैं. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष पंकज चड्ढा के अनुसार, कंपनियों को कीमत घटाने या खरीदारों को अधिक भुगतान अवधि देने के लिए समर्थन चाहिए.
विशेषज्ञों ने ASEAN, यूरोप, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों में बाजार तलाशने की सलाह दी है. हालांकि, नए बाजारों में गुणवत्ता मानकों और परीक्षण सुविधाओं जैसी गैर-टैरिफ बाधाएं भी चुनौती हैं. सरकार से भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली प्रयोगशालाएं और छोटे कारोबारों के लिए वित्तीय सहायता विकसित करने की मांग की गई है.
अर्थशास्त्री अजीत रानाडे ने तत्काल जवाबी शुल्क लगाने के बजाय स्थिति पर नजर रखने और घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की सलाह दी. उनका कहना है कि शुल्क का बड़ा हिस्सा अंततः अमेरिकी आयातकों और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है. उपलब्ध आकलन का व्यापक निष्कर्ष यह है कि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार पर निर्भरता घटाकर उत्पादकता, घरेलू मांग और निर्यात बाजारों में विविधता पर ध्यान देना होगा.
