उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) को लेकर भाजपा के सहयोगी दलों ने अब तक अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल राष्ट्रीय लोक दल (RLD), अपना दल (सोनेलाल) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से समर्थन या विरोध दर्ज कराने से बच रहे हैं.
UCC का मुद्दा 13 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 से पहले NDA शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, इसलिए राज्य में इस मुद्दे के राजनीतिक असर पर भी चर्चा शुरू हो गई है.
भाजपा ने प्रतिबद्धता दोहराई
भाजपा के लिए UCC उसके प्रमुख वैचारिक मुद्दों में शामिल है. पार्टी के राज्य मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की तरह भाजपा के मूल लक्ष्य और चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रही है. उनके मुताबिक, गृह मंत्री के बयान के बाद राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी.
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर दावा किया कि UCC का राजनीतिक विमर्श जाति आधारित विपक्षी अभियान का मुकाबला करने में भाजपा की मदद कर सकता है. हालांकि, यह पार्टी नेता का आकलन है, न कि किसी घोषित सरकारी नीति या चुनावी परिणाम का निष्कर्ष.
सहयोगी दलों ने साधी सावधानी
RLD के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि वह फिलहाल इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करेंगे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सलाह लेने के बाद जवाब देंगे. जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला RLD केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह NDA का सहयोगी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और किसानों के बीच उसका आधार माना जाता है.
अपना दल (सोनेलाल) ने भी UCC पर औपचारिक समर्थन की घोषणा नहीं की है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने कहा कि इस विषय पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही टिप्पणी करेगा. पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी और गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच अपना दल (सोनेलाल) का आधार बताया जाता है.
ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली SBSP ने भी अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में भाजपा के किसी सहयोगी दल ने अमित शाह के बयान का खुले तौर पर विरोध नहीं किया है, लेकिन किसी ने सार्वजनिक रूप से समर्थन भी घोषित नहीं किया है.
विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में UCC को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने UCC का एक राजनीतिक अर्थ गढ़ते हुए इसे “Underground Communal Conspiracy” बताया और कहा कि भाजपा को पहले अपने पुराने वादे पूरे करने चाहिए. उन्होंने 15 लाख रुपये खातों में भेजने और दो करोड़ नौकरियां देने जैसे पुराने चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए उसके बाद UCC लाने की बात कही.
अखिलेश यादव की यह टिप्पणी विपक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया है. उत्तर प्रदेश में UCC को लेकर आगे की प्रक्रिया, प्रस्ताव या विधायी कदमों की आधिकारिक जानकारी इस सामग्री में उपलब्ध नहीं है.
