नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने राज्यों से पुराने और अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा कर उन्हें हटाने या उनमें संशोधन की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ कानूनी सुधार जरूरी हैं, ताकि शासन बेहतर हो और नागरिकों का जीवन सुगम बने.
राधाकृष्णन गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को विधि आयोग की ओर से आयोजित ‘Cooperative Federalism and Law Reforms: National and State Perspectives’ सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कानून का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन देना है.
केंद्र-राज्य समन्वय पर जोर
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक हित के मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग में बाधा नहीं बनने चाहिए. उन्होंने ‘Team India’ की भावना के तहत परामर्श, समन्वय और साझा जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित किया. साथ ही, उन्होंने संवैधानिक रूप से राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान किए जाने की बात कही.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारी संघवाद का मतलब हर विषय पर एक जैसी व्यवस्था लागू करना नहीं है. उनके अनुसार, राज्यों के पास अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप नीतियां और कानून बनाने की पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए, जबकि साझा संवैधानिक जिम्मेदारियों पर केंद्र के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए.
उपराष्ट्रपति ने राज्य विधि आयोगों से भी पुराने कानूनों की पहचान करने और जहां आवश्यक हो, वहां संशोधन या निरसन की सिफारिश करने को कहा. उन्होंने कानूनी सुधारों को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि विकास के लिए मजबूत कानून, पारदर्शी संस्थान, प्रभावी प्रशासन और न्याय तक पहुंच जरूरी है.
अपने संबोधन में उन्होंने हाल के कानूनी बदलावों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि तीन औपनिवेशिक दौर के आपराधिक कानूनों को बदला गया है और पिछले 12 वर्षों में 1,700 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है.
कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी भी मौजूद थे.
