आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल का बड़ा डेटा सेंटर और AI हब बनाए जाने की परियोजना पर्यावरणीय प्रभावों और स्थानीय लोगों की जमीन से जुड़े विवादों के बीच है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने तीन गांवों की करीब 586 एकड़ जमीन परियोजना के लिए दी है. अदाविवरम-मुदासरलोवा गांव क्षेत्र में निर्माण शुरू होने की बात कही गई है.
परियोजना से जुड़े क्षेत्र में करीब 160 एकड़ जंगल काटने और जमीन समतल करने के लिए पहाड़ी हटाने के आरोप लगाए गए हैं. यह इलाका वन्यजीव अभयारण्य और जलाशय के पास बताया गया है. इसी वजह से पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने परियोजना के संभावित असर पर चिंता जताई है. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है.
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनकी आजीविका का आधार थी. तरलुवाड़ा की पूर्व सरपंच पायला कोंडम्मा के अनुसार, सर्वे के दौरान अधिकारियों ने जमीन ग्रामीणों के पास रहने का भरोसा दिया था. किसान अप्पलाराजू ने भी वर्षों पहले आवंटित जमीन अब लिए जाने का आरोप लगाया है.
परियोजना की लागत और समयसीमा
यह परियोजना करीब 15 अरब डॉलर यानी लगभग ₹1.3 लाख करोड़ की बताई गई है. इसमें बड़े डेटा सेंटर के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबलों का नेटवर्क शामिल होने की जानकारी है. निर्माण अप्रैल 2026 में शुरू होने और 2028 में संचालन शुरू होने की संभावना बताई गई है.
पानी की उपलब्धता भी प्रमुख चिंता है. गूगल ने पानी के जोखिम का आकलन करने के बाद कूलिंग के लिए उन्नत एयर-कूलिंग व्यवस्था चुनने की बात कही है. इससे पानी की खपत कम हो सकती है, लेकिन पूरे परिसर में पानी की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होगी.
परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरियों को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है. राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी निर्माण क्षेत्र के आधार पर दी गई थी. याचिका में संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं.
गूगल ने स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और रोजगार बढ़ने का अनुमान जताया है. अब स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास का वास्तविक लाभ कितना पहुंचता है, यह परियोजना के आगे बढ़ने पर स्पष्ट होगा.
