विशाखापत्तनम में निर्माणाधीन Google डेटा सेंटर को लेकर पानी की खपत और पर्यावरणीय असर पर उठ रही चिंताओं के बीच सांसद एम. श्रीभरत ने कहा है कि इस सुविधा में पानी के बजाय एयर-कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, यह जानकारी सांसद के बयान पर आधारित है और परियोजना से जुड़ी विस्तृत तकनीकी जानकारी इस सामग्री में उपलब्ध नहीं है.
श्रीभरत ने शनिवार को विशाखापत्तनम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि Google ने रिकॉर्ड पर एयर-कूलिंग तकनीक के इस्तेमाल की पुष्टि की है. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में क्षेत्र में बनने वाले अन्य डेटा सेंटर अगर वॉटर-कूलिंग तकनीक अपनाते हैं, तब भी शहर की जलापूर्ति पर असर नहीं पड़ेगा.
जल खपत पर सांसद का तर्क
सांसद ने कहा कि पोलावरम से करीब 3,000 टीएमसी फीट पानी समुद्र में जा रहा है, जिसमें से 23.44 टीएमसी फीट पानी उत्तर आंध्र लाया जा रहा है. उनके मुताबिक, जल उपलब्धता में 20 फीसदी तक की कमी होने पर भी सिंचाई व्यवस्था के कारण तत्काल समस्या नहीं होगी.
उन्होंने अनुमान जताया कि जलापूर्ति बढ़ाने की जरूरत छह से सात साल बाद पड़ सकती है, जब ग्रीन हाइड्रोजन और नए स्टील संयंत्र जैसे अधिक पानी खपत करने वाले उद्योग काम शुरू करेंगे. ये आंकड़े और आकलन सांसद के बयान के रूप में सामने आए हैं.
सांसद की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विशाखापत्तनम और उसके आसपास प्रस्तावित डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर नागरिक समूहों और अन्य वर्गों में चर्चा चल रही है. रविवार को शहर में AI डेटा सेंटरों पर राष्ट्रीय सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित होना है. इसमें पानी के इस्तेमाल, रोजगार और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी है. सम्मेलन में ‘विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन’ जारी किए जाने की संभावना भी बताई गई है.
गर्मी और पर्यावरणीय असर पर सफाई
डेटा सेंटरों से निकलने वाली गर्मी और संभावित हीट आइलैंड प्रभाव के सवाल पर श्रीभरत ने कहा कि परिसर के भीतर गर्मी पैदा होगी, लेकिन इसका असर समुदाय पर कितना पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है. उन्होंने एयर-कंडीशनर का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी घर के बाहर गर्मी छोड़ता है.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर परियोजना से समुदाय पर कोई बड़ा असर पड़ता, तो उसे पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलती. सांसद के मुताबिक, डेटा सेंटर के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए मंजूरियां ली गई हैं. इन मंजूरियों और उनके आधार से जुड़ी विस्तृत जानकारी स्रोत सामग्री में नहीं दी गई है.
रोजगार से आगे आर्थिक गतिविधियों की उम्मीद
डेटा सेंटरों के लिए बड़े भूखंड आवंटित होने के बावजूद स्थायी रोजगार सीमित रहने की आलोचना पर सांसद ने कहा कि सरकार इन सुविधाओं के आसपास दीर्घकालिक आर्थिक इकोसिस्टम विकसित करने पर विचार कर रही है.
उनके अनुसार, डेटा सेंटरों से स्टार्ट-अप, फिनटेक संस्थानों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों को क्षेत्र में आने का प्रोत्साहन मिल सकता है. उन्होंने डेटा सेंटर को केवल रोजगार देने वाली इकाई के बजाय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संपत्ति के रूप में देखने की बात कही.
श्रीभरत ने दावा किया कि डेटा सेंटरों में इस्तेमाल होने वाले एयर-कंडीशनर आंध्र प्रदेश में बनते हैं. उन्होंने कहा कि उच्च तकनीक वाले सेमीकंडक्टरों को छोड़कर अन्य जरूरी बुनियादी ढांचा स्थानीय निर्माताओं से लेने की कोशिश होगी, जिससे राज्य के विनिर्माण क्षेत्र को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है. यह भी सांसद की ओर से व्यक्त किया गया संभावित आर्थिक प्रभाव है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि इस स्रोत सामग्री में नहीं है.
