रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत में गरीबी घटने से जुड़े विश्व बैंक के आंकड़ों को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 12 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं. मुख्यमंत्री ने इस प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण नीतियों को दिया.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्व बैंक की India Poverty and Equity Brief और India Development Update में भारत में गरीबी की स्थिति का आकलन अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया गया है. निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए 2021 की क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर 4.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा इस्तेमाल की गई. इस मानक पर 2011-12 में भारत की गरीबी दर 57.7 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 16.1 प्रतिशत बताई गई.
रिपोर्ट में 2011 से 2023 के बीच करीब 49.6 करोड़ लोगों के इस गरीबी रेखा से ऊपर आने का अनुमान दिया गया है. यह आंकड़ा 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाले मानक से संबंधित है. इसे अत्यधिक गरीबी के आंकड़े के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए. अत्यधिक गरीबी के लिए विश्व बैंक ने प्रतिदिन 3 डॉलर का अलग मानक इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पर दर 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत बताई गई.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी कमी
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 4.20 डॉलर वाले मानक पर ग्रामीण भारत में गरीबी दर 2011-12 के 64.9 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 19.3 प्रतिशत रह गई. शहरी क्षेत्रों में यह दर 39.7 प्रतिशत से घटकर 8.6 प्रतिशत बताई गई. इसके बावजूद 2023-24 में करीब 23.2 करोड़ लोग इसी गरीबी रेखा के नीचे थे.
विश्व बैंक की व्याख्या में उपभोग में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को गरीबी घटने से जुड़े कारकों में शामिल किया गया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों ने कम आय वाले परिवारों को सहायता दी है. प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और जनधन योजना जैसी पहलों का उद्देश्य भी बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय समावेशन तक पहुंच बढ़ाना है. हालांकि, गरीबी में आई कुल कमी का कितना हिस्सा किसी एक योजना या सरकार की नीति से आया, यह तय करने के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी होगा.
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का परिणाम बताया है. लेकिन विश्व बैंक का 49.6 करोड़ का आंकड़ा 2011 से 2023 की पूरी अवधि को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत 2014 से पहले होती है. इसलिए इसे केवल किसी एक सरकार के कार्यकाल का परिणाम मानना रिपोर्ट के आंकड़े की सीमाओं को नजरअंदाज करना होगा.
गरीबी घटने के बावजूद रोजगार की स्थिरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. आने वाले समय में यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवार आर्थिक झटकों के कारण फिर से कमजोर स्थिति में न पहुंचें.
