विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद कई राज्यों में मतदाता पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर नोटिस पाने वाले मतदाताओं से दस्तावेज ले रहे हैं और उन पात्र लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनके नाम पुनरीक्षित सूची में शामिल नहीं हो पाए. राज्यों में प्रक्रिया एक जैसी नहीं है, लेकिन कई जगह मतदाताओं को पुराने चुनावी रिकॉर्ड से पारिवारिक संबंध साबित करने की अतिरिक्त कठिनाई से राहत मिली है.
दिल्ली में विसंगतियों या 2002 की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाने के कारण जारी नोटिसों के मामलों में BLO घर जाकर दस्तावेज जमा कर रहे हैं. पर्याप्त सत्यापन होने पर सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी औपचारिक सुनवाई के बिना भी मामले का निपटारा कर सकते हैं. 16 अक्टूबर तक दिल्ली में करीब 33 लाख में से लगभग 25 लाख SIR नोटिस का निपटारा हो चुका था. 29 सितंबर तक यह संख्या करीब चार लाख थी.
हालांकि, पात्रता और निर्धारित दस्तावेजों की शर्तें लागू हैं. अधिकारियों के अनुसार, जन्म प्रमाणपत्र और जहां लागू हो वहां पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की जांच की जा सकती है. मामूली नाम-अंतर, जैसे नरेंद्र और नरेंदर, को भी अब अत्यधिक दस्तावेजी प्रक्रिया के बिना ठीक करने की कोशिश की जा रही है.
महाराष्ट्र में BLO मोबाइल एप्लिकेशन में ‘Other/Equivalent’ विकल्प जोड़ा गया है. इसके जरिए पहले से निर्धारित 13 श्रेणियों से अलग प्रमाण भी जांच के लिए जमा किए जा सकते हैं. यह सुविधा बेघर लोगों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और सेक्स वर्कर्स सहित उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है, जिनके पास सामान्य दस्तावेज नहीं हैं. राज्य में करीब 1.22 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे. दस्तावेज BLO घर से लेकर ECINET पर अपलोड कर सकते हैं और विसंगति दूर होने पर नियमित व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ सकती.
गुजरात में पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए माता-पिता या दादा-दादी के मतदाता होने का प्रमाण अब अनिवार्य नहीं बताया गया है. उत्तर प्रदेश में नियमित वैधानिक Form 6 के जरिए नामांकन हो रहा है और 2003 की सूची से पारिवारिक लिंक साबित करने की जरूरत नहीं है. मध्य प्रदेश में भी Form 6 के साथ अलग घोषणा-पत्र नहीं मांगा जा रहा, लेकिन पहचान और पते के निर्धारित दस्तावेज जरूरी हैं. पश्चिम बंगाल में Annexure IV जमा करने की जरूरत नहीं बताई गई है.
छूटे मतदाताओं की तलाश
केरल में 15 अक्टूबर से पहले और बाद की सूचियों की तुलना कर छूटे पात्र मतदाताओं की पहचान की जा रही है. छत्तीसगढ़ में BLO घर-घर जाकर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं और मतदान केंद्रों पर सप्ताह में दो बार शिविर लगाए जा रहे हैं. यहां दस्तावेजी शर्तों में कोई छूट नहीं दी गई है. बिहार में 90,172 BLO नए और छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं.
ओडिशा में SIR के बाद करीब 35,000 मतदाता सूची में जोड़े गए, जिनमें लगभग 1,200 वे पात्र लोग थे जो पुनरीक्षण के दौरान छूट गए थे. दिल्ली में 47.6 लाख ऐसे लोगों का दोबारा सत्यापन शुरू किया गया है, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में रखा गया था. गलत तरीके से बाहर हुए पात्र लोगों को Form 6 के जरिए आवेदन करना होगा.
झारखंड के खूंटी में आधार या सामान्य पहचान-पते के दस्तावेज न रखने वाले दो आदिवासी निवासियों का सत्यापन भूमि रिकॉर्ड, खतियान और ग्राम सभा की गवाही से किया गया. ऐसे वैकल्पिक प्रमाणों पर अंतिम निर्णय निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों का होगा.
