पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगा’ करने के लिए राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक ला सकती है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कोलकाता में कहा कि बिल इसी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सरकार की ओर से विधेयक पेश करने की आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है.
भट्टाचार्य वाराणसी में प्रस्तावित पश्चिम बंग भवन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे. उनके मुताबिक, नाम परिवर्तन का उद्देश्य राज्य के इतिहास से जुड़ाव दिखाना है. उन्होंने कहा कि नाम बदलने के बाद ‘बांग्ला’ या ‘वेस्ट बंगाल’ जैसे अलग-अलग नामों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं रहेगी.
वाराणसी में पश्चिम बंग भवन की योजना
भट्टाचार्य ने बताया कि राज्य के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने केंद्र सरकार तथा कूच बिहार के राजपरिवार के वंशजों के साथ मिलकर वाराणसी में पश्चिम बंग भवन बनाने की योजना तैयार की है. प्रस्तावित भवन को बंगाल के सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है. यहां बंगाल से आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के ठहरने की सुविधा भी प्रस्तावित है.
उन्होंने वाराणसी और बंगाल के ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया. उपलब्ध विवरण के अनुसार, कूच बिहार के राजपरिवार ने 1836 में बनारस कालीबाड़ी की आधारशिला रखी थी और इसके करीब एक दशक बाद वहां दो मंदिर बनवाए गए थे.
पहले भी हो चुके हैं नाम बदलने के प्रयास
राज्य का नाम बदलने का पहला उल्लेखित प्रयास 1999 में हुआ था. ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने ‘पश्चिम बंग’ नाम का प्रस्ताव विधानसभा में रखा और बाद में इसे केंद्र को भेजा. प्रस्ताव का आधार औपनिवेशिक नाम से हटकर बंगाली पहचान को दर्शाने वाला नाम रखने की मांग थी, लेकिन केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी.
2011 में ममता बनर्जी सरकार ने ‘पश्चिम बंग’ नाम का प्रस्ताव फिर उठाया. 2016 में बांग्ला, बंगाल और बंगाल नामों से जुड़ा प्रस्ताव सामने आया. 2018 में विधानसभा ने ‘बांग्ला’ को एकमात्र नाम बनाने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी और संविधान संशोधन की आवश्यकता बताई.
