पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 10 विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी विधायकों से सात दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है. याचिका ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की ओर से दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन विधायकों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया.
नोटिस पाने वालों में विपक्ष के नेता रितब्रत बनर्जी के अलावा अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुज्जमान अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मिन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष शामिल हैं. अंसारी ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा की जाएगी और समय पर जवाब दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है मामला
यह कार्रवाई TMC विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद हुई है. चट्टोपाध्याय ने रितब्रत बनर्जी और नौ अन्य विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की है. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 7 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस को पत्र लिखकर भी इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में भी लंबित बताया गया है. चट्टोपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें रितब्रत बनर्जी को इस पद पर मान्यता दी गई थी.
दोनों गुटों के दावे अलग-अलग
रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का दावा है कि उसे TMC के 80 में से 65 विधायकों का समर्थन हासिल है. इसी गुट ने अखरुज्जमान अंसारी को मुख्य सचेतक चुना और समानांतर संगठनात्मक गतिविधियां शुरू कीं. ममता बनर्जी गुट इन कदमों को दल-बदल के बराबर मानते हुए विधायकों की अयोग्यता की मांग कर रहा है.
दूसरी ओर, रितब्रत गुट के प्रवक्ता रिजु दत्ता ने नोटिस को सामान्य प्रक्रिया बताया और कार्रवाई को राजनीतिक करार दिया. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने को लेकर ममता बनर्जी गुट के पास जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है.
TMC के नाम और ‘घास पर दो फूल’ चुनाव चिह्न को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच चुनाव आयोग के सामने विवाद चल रहा है. आयोग ने दोनों पक्षों से चर्चा की है, लेकिन निर्णय अभी लंबित बताया गया है.
