जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के अध्यक्ष यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट की हत्या के मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है. बुधवार को श्रीनगर की एक अदालत में दाखिल 25 पन्नों के हलफनामे में मलिक ने कहा कि वह मुकदमे की कार्यवाही को आगे चुनौती नहीं देंगे, लेकिन इसे अभियोजन के आरोपों या अपनी गलती की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए.
मलिक 2019 से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. यह हलफनामा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष उनके वकील अधिवक्ता आदिल पंडित ने दाखिल किया. अदालत में मामला अब 19 सितंबर 2026 को जवाब के लिए सूचीबद्ध है.
सरला भट हत्याकांड पर क्या कहा
राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने 29 जून 2026 को सरला भट की हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था. सरला भट की 19 अप्रैल 1990 को हत्या कर दी गई थी और मलिक को आरोपपत्र में आरोपियों में शामिल किया गया है.
हलफनामे में मलिक ने कहा कि घटना के समय वह गंभीर रूप से घायल थे, बेहोश थे और इलाज करा रहे थे. उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा हत्या का आदेश देने या वारदात को निर्देशित करने का आरोप गलत है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें इस मामले में तीन दशक से अधिक समय बाद आरोपी बनाया गया.
मलिक ने मामले की कार्यवाही को राजनीतिक परिस्थितियों और फैसलों से जुड़ा बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. ये सभी बातें उनके हलफनामे में किए गए दावे हैं और अदालत ने इन पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है.
‘मुकदमा आगे नहीं लड़ूंगा’, खुद के लिए मांगी सजा
हलफनामे के अनुसार, मलिक ने कहा कि वह अब मुकदमे की कार्यवाही का विरोध नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने अपने लिए मृत्युदंड की मांग की. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुकदमे को चुनौती न देने के उनके फैसले को अभियोजन के किसी तथ्य, अपराध या आरोप की स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए.
इस बयान का अर्थ अदालत की ओर से सजा सुनाया जाना नहीं है. मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और अदालत की सुनवाई जारी है.
पत्नी मुशाल मलिक से अलग होने की बात
हलफनामे में मलिक ने अपनी पाकिस्तानी पत्नी मुशाल मलिक और बेटी रजिया सुल्ताना को संबोधित करते हुए अलग होने का निर्णय बताया. उन्होंने लिखा कि वह नहीं चाहते कि उनकी पत्नी अपने जीवन का बाकी हिस्सा उनकी परिस्थितियों का बोझ उठाते हुए या विधवा के रूप में बिताएं.
उन्होंने मुशाल से जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि फांसी दिए जाने से पहले उन्होंने निकाह के बंधन से उन्हें अलग करने का फैसला किया है. हलफनामे में व्यक्त यह निर्णय वैवाहिक स्थिति में कानूनी बदलाव के रूप में अदालत द्वारा स्वीकार किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई है.
