छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी के जंजगिरी गांव में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती और कई सहकारी समितियों में किसानों के खेतों का दर्ज रकबा कम किया जा रहा है. बघेल के अनुसार, इससे किसान अपनी पूरी जमीन पर उपजा धान नहीं बेच पाएंगे.

बघेल ने कहा कि उनके गांव में कोटवार ने किसानों की सूची दिखाकर रकबा घटाए जाने की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि 10 एकड़ जमीन वाले कुछ किसानों के रिकॉर्ड में एक या दो एकड़ कम किया गया है. हालांकि, इन आरोपों पर सरकार या संबंधित विभाग का पक्ष इस स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में धान खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू हुई थी और 2023 तक यह राशि 2850 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी. उनका दावा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में होती तो पिछले तीन वर्षों में समर्थन मूल्य में हुई 285 रुपये की बढ़ोतरी जोड़कर किसानों को 3385 रुपये प्रति क्विंटल मिलते.

उन्होंने यह भी कहा कि पटवारियों की हड़ताल और समितियों में तैयारियों की कमी का असर धान खरीदी पर पड़ सकता है. बघेल के मुताबिक, पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल का केवल 25 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को जमा हुआ है, जबकि 75 प्रतिशत जमा होना बाकी है. इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोत में नहीं है.

महादेव सट्टा एप मामले में प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोपों को बघेल ने ‘मूर्खता की पराकाष्ठा’ बताया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में एप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सट्टे का कारोबार अब भी जारी है और नए ऐप सामने आ रहे हैं.

जंजगिरी दौरे के दौरान बघेल आदिवासी ध्रुव गोंड समाज की गौरा-गौरी पूजा में भी शामिल हुए और परंपरा के तहत हाथ पर सोटा लगवाया.