भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आंतरिक कामकाज और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी है. शनिवार को हुई बैठक में वोटरों की सुनवाई, आयोग की बैठकों, IT सिस्टम और अधिकारियों की विदेश यात्राओं से जुड़े कुल नौ फैसले लिए गए. नए नियमों के तहत बैठकों का एजेंडा पहले जारी किया जाएगा.
बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद रहे. आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए. यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों निर्वाचन आयुक्तों द्वारा पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्ति जताए जाने का दावा किया गया था.
आयोग ने कहा कि संधू और जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो पत्र भेजे थे, वे प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी से संबंधित थे. आयोग के अनुसार, उस अधिकारी की ओर से जारी कार्य-पुनर्वितरण आदेश लागू ही नहीं हुए. आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्तों की ओर से अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन किया जाएगा.
IT सिस्टम की जांच के लिए समिति
ईसीआईनेट सिस्टम की जांच के लिए एक वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी. इसमें IIT या IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा.
हालांकि, आयोग की घोषणा में ऑनलाइन Form 6 में माता-पिता से जुड़ा सवाल जोड़ने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया. पश्चिम बंगाल में करीब 16 लाख नामों के खिलाफ अपील, गोवा में मतदाता का नाम बहाल करने वाले सॉफ्टवेयर फीचर और IT विभाग के कुछ अधिकारियों से जुड़े सवालों पर भी इस जानकारी में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है.
