उत्तराखंड के कैंची धाम में पिछले वीकेंड 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने के बाद प्रशासन ने स्थायी क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रैफिक, पार्किंग, शटल सेवा, सुरक्षा और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई.

बैठक में श्रद्धालुओं के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश शासन को भेजने का फैसला लिया गया. प्रशासन का मानना है कि पहले से यह जानकारी रहने पर कि किसी दिन कितने श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, उसी आधार पर पार्किंग, यातायात, शटल और सुरक्षा की तैयारी की जा सकेगी.

फिलहाल प्रतिदिन 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं की संख्या को प्रबंधन योग्य सीमा के तौर पर रखा गया है. हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है. व्यवस्था का उद्देश्य केवल मंदिर में भीड़ सीमित करना नहीं, बल्कि भवाली-अल्मोड़ा हाईवे पर यातायात को सुचारू बनाए रखना भी है. यह मार्ग अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है.

मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए अलग व्यवस्था

मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास को अलग-अलग रखने पर सहमति बनी है. प्रशासन के अनुसार, एकतरफा आवाजाही से आमने-सामने की भीड़ और दबाव कम किया जा सकेगा. इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.

अब हर वीकेंड से पहले क्राउड मैनेजमेंट बैठक होगी. इसमें एसडीएम, सीओ और एआरटीओ शटल सेवा, रूट डायवर्जन, पार्किंग और यातायात की समीक्षा करेंगे. भीड़ बढ़ने पर भवाली और आसपास के क्षेत्रों से शटल सेवाएं चलाने की योजना है, जिसमें केएमओयू और परिवहन विभाग की भूमिका रहेगी.

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पहले होटल बुक कराकर आने की अपील की है. होटल बुकिंग की जांच भी की जाएगी, क्योंकि बिना बुकिंग के पहुंचने पर सड़क पर वाहनों और लोगों की भीड़ बढ़ती है. टैक्सी के रूप में बाइक के इस्तेमाल और निजी मोटरसाइकिलों को किराए पर चलाने की शिकायतों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

शिप्रा नदी की निगरानी बढ़ाने के लिए वन विभाग की ड्यूटी लगाने की बात कही गई है. नदी में पिकनिक जैसा माहौल बनाने या नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी. दुकानदारों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और उचित कीमत रखने के निर्देश दिए गए हैं. होटल और होमस्टे में अधिक वसूली की शिकायतों की जांच के बाद अनुमति या लाइसेंस पर कार्रवाई की जा सकती है.