सूरत में लंबित मांगों को लेकर श्रमिक संगठनों ने 1 अक्टूबर को बड़े धरने का ऐलान किया है. संगठनों के दावे के अनुसार, 20 हजार से अधिक कामगार गांधी चिंद्या मार्ग स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे. उनका कहना है कि पहले की गई प्रस्तुतियों के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है.
श्रमिक नेताओं के अनुसार, 30 सितंबर तक एसोसिएशन और संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन किया जाएगा. नेताओं का यह भी दावा है कि धरने की अनुमति के लिए पिछले पांच-सात दिनों से अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है.
यूनियन नेता अजय दुबे ने आरोप लगाया कि अनुमति के संबंध में अधिकारियों से संपर्क करने पर जिम्मेदारी स्पेशल ब्रांच की बताई गई और आगे फोन करने की बात कही गई. दुबे के अनुसार, प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होने से आवेदकों को अलग-अलग कार्यालयों में भेजा जा रहा है.
श्रमिकों की मुख्य मांग है कि राज्य और केंद्र सरकार के श्रम कानूनों तथा नियमों को निजी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों में अनिवार्य रूप से लागू कराने के लिए श्रम आयुक्त या कलेक्टर कार्यालय से आधिकारिक परिपत्र जारी किया जाए. नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की मांग भी की गई है.
श्रमिक संगठनों ने यह आरोप भी लगाया है कि 1 अक्टूबर के धरने में शामिल होने से रोकने के लिए कुछ मिल मालिकों और एसोसिएशनों की ओर से कामगारों पर दबाव बनाया जा रहा है. उनके मुताबिक, धरने में नहीं जाने पर साप्ताहिक अवकाश देने और शामिल होने पर छुट्टी काटने की बात कही जा रही है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.
