चेन्नई के मरीना तट और पत्तिनपक्कम इलाके में प्रस्तावित विकास योजना को लेकर मछुआरा समुदाय ने चिंता जताई है. योजना के तहत फोरशोर एस्टेट क्षेत्र में नया सचिवालय-विधानसभा परिसर बनाए जाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है.
स्थानीय मछुआरों का कहना है कि निर्माण से उनकी पारंपरिक आजीविका, मछली उतारने और समुद्र तक पहुंच प्रभावित हो सकती है. समुदाय ने तटीय पर्यावरण और उन हिस्सों पर भी सवाल उठाए हैं, जहां कछुओं के अंडे देने की बात कही जा रही है.
चेन्नई के आसपास की कई मछुआरा बस्तियों के प्रतिनिधियों ने 15 सितंबर को पत्तिनपक्कम में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की. रिपोर्टों के मुताबिक, समुदाय सरकार से योजना वापस लेने की मांग कर रहा है और विरोध प्रदर्शन की तैयारी पर विचार कर रहा है.
इस प्रस्ताव का विरोध स्थानीय निवासियों और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से भी सामने आया है. आलोचकों ने संभावित यातायात दबाव, पर्यावरणीय नुकसान और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं. सरकार की ओर से योजना पर अंतिम निर्णय या विस्तृत आधिकारिक पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिली है.
