तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता के.एन. नेहरू से जुड़े 30 ठिकानों पर राज्य के Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) ने 5 सितंबर 2026 को छापेमारी की. एजेंसी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कथित टेंडर अनियमितताओं से जुड़े 241 दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं.

DVAC के मुताबिक, तलाशी चेन्नई, त्रिची, कोयंबटूर, ईरोड और तिरुप्पुर में नेहरू, उनके भाई रविचंद्रन और उनसे जुड़े लोगों के घरों तथा कार्यालयों में की गई. एजेंसी ने यह कार्रवाई नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग से जुड़े कथित टेंडर मामलों की जांच के तहत की.

2021 से 2025 के बीच के टेंडर जांच के दायरे में

रिपोर्टों के अनुसार, जांच का संबंध 2021 से 2025 के बीच नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में दिए गए टेंडरों में कथित अनियमितताओं से है. उस अवधि में के.एन. नेहरू इस विभाग के मंत्री थे. हालांकि, छापेमारी के दौरान जब्त सामग्री के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया नहीं जा सकता. मामले में जांच अभी जारी है.

DVAC ने जब्त किए गए दस्तावेजों को कथित अनियमितताओं से संबंधित बताया है. एजेंसी की ओर से यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांच में आगे की पड़ताल का हिस्सा होंगे. उपलब्ध रिपोर्टों में जब्त सामग्री की विस्तृत सूची या उससे जुड़ी वित्तीय राशि का खुलासा नहीं किया गया है.

नेहरू और डीएमके ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

के.एन. नेहरू ने छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है. डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ा. पार्टी की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर DVAC की ओर से स्वतंत्र रूप से कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है.

जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद अब जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जाएगी. इसके आधार पर आगे पूछताछ, प्राथमिकी में बदलाव या अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं. फिलहाल, आधिकारिक रूप से सामने आया मुख्य तथ्य यही है कि 30 स्थानों पर तलाशी के दौरान 241 दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं.