तमिलनाडु राज्य वेटलैंड्स अथॉरिटी ने चेन्नई के पल्लिकरनई मार्श के आसपास निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय, जल-प्रवाह और निकासी तंत्र की सुरक्षा से जुड़ी शर्तों के साथ उसे नियंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है. यह रुख मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल स्थिति रिपोर्ट में रखा गया है.
प्रस्तावित अंतरिम ‘ज़ोन ऑफ इन्फ्लुएंस’ 128.19 हेक्टेयर में 36 सर्वे नंबरों को कवर करता है. इनमें पल्लिकरनई के अलावा शोलिंगनल्लूर, करापक्कम, इंजमबक्कम, पेरुम्बक्कम, ओक्कियम थोराइपक्कम और पेरुंगुडी के भूखंड शामिल हैं.
निर्माण के लिए प्रस्तावित शर्तें
अथॉरिटी के अनुसार, स्थापित इनलेट-आउटलेट चैनलों, प्राकृतिक नालों और अन्य जलमार्गों को रोकना या मोड़ना प्रतिबंधित रहेगा. जल-निकासी रास्तों में ठोस कचरा या निर्माण एवं ध्वस्तीकरण मलबा डालने पर भी रोक का प्रस्ताव है. बिना शोधन वाला सीवेज, अपशिष्ट जल या औद्योगिक बहाव जलमार्गों में छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.
प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए जिला-स्तरीय वेटलैंड्स प्रबंधन समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा. अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रभाव-क्षेत्र वैज्ञानिक, कडस्ट्रल और जमीनी सत्यापन के बाद ही तय किया जाएगा.
