तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के अरुमुगमंगलम गांव में 27 जुलाई को 27 वर्षीय सी. कविन सेल्वागनेश की हत्या के बाद जातिगत पूर्वाग्रह और अंतरजातीय संबंधों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है. पुलिस के अनुसार, कविन का एक युवती से संबंध था और युवती के छोटे भाई सुरजित ने कथित तौर पर उसे बाइक पर ले जाकर धारदार हथियार से हमला किया. पुलिस ने सुरजित को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया था.

कविन अनुसूचित जाति समुदाय से था, जबकि युवती को अन्य पिछड़ा वर्ग की एक मध्यवर्ती जाति से बताया गया है. कविन के परिवार के अनुसार, दोनों की पहचान स्कूल के समय से थी और बाद में यह संबंध प्रेम में बदल गया. युवती के पिता और मां पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर हैं. मामले की प्राथमिकी में सुरजित के साथ उनके नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने पिता को 30 जुलाई की रात गिरफ्तार किया था, जबकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार मां की गिरफ्तारी उस समय तक नहीं हुई थी. आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में होनी बाकी है.

कविन ने तूतीकोरिन में स्कूली शिक्षा के बाद कोविलपट्टी के पास एक निजी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. स्रोत के अनुसार, उसने स्वर्ण पदक के साथ डिग्री पूरी की, निर्माण कंपनी में काम किया और बाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चेन्नई की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी हासिल की. युवती ने कोयंबटूर के एक निजी संस्थान से सिद्ध चिकित्सा की पढ़ाई की और पलायमकोट्टई के एक निजी अस्पताल में काम कर रही थी.

घटना वाले दिन कविन अपने नाना मुथुमलाई को सिर में लगी चोट के इलाज के लिए उसी अस्पताल ले गया था. वहां युवती ने इलाज की प्रक्रिया के बारे में परिवार को बताया. बातचीत के दौरान कविन अस्पताल से बाहर चला गया. पुलिस के मुताबिक, सुरजित उसे बाइक पर लेकर गया और रास्ते में हमला किया. मृतक के रिश्तेदारों ने दावा किया कि हमले से पहले कविन के चेहरे पर मिर्च पाउडर डाला गया था. पुलिस के अनुसार, गर्दन और सिर पर धारदार वार से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

युवती ने बाद में एक वीडियो जारी कर कविन से प्रेम संबंध की बात स्वीकार की और अपने माता-पिता को सुरजित की योजना की जानकारी न होने का दावा किया. इस बयान के बावजूद मामले में पुलिस जांच जारी है. कविन के परिवार से मिलने के बाद विभिन्न दलों और जाति-आधारित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए तथा मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग उठाई.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस जांच की निष्पक्षता और अधिकारियों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि प्राथमिकी में पुलिसकर्मियों के नाम भी हैं. कार्यकर्ता ए. कथिर के हवाले से कहा गया कि 2017 से 2025 के बीच तमिलनाडु में जातीय हिंसा से जुड़े करीब 51 हत्या मामले दर्ज हुए और दोषसिद्धि दर एक प्रतिशत से कम रही. यह आंकड़ा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है.

कार्यकर्ताओं ने सम्मान के नाम पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिए अलग कानून बनाने और सुप्रीम कोर्ट के ‘शक्ति वाहिनी’ मामले में दिए दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने की मांग की है. मामले में आरोपों, पुलिस कार्रवाई और आगे की सुनवाई से जुड़े तथ्यों का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा.