अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत के हालिया फैसले ने AI से बनाई गई बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बच्चों की सुरक्षा के बीच टकराव को फिर चर्चा में ला दिया है. अदालत ने कहा कि अगर किसी सामग्री में किसी वास्तविक बच्चे की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं हुआ है और वह पूरी तरह AI से बनाई गई है, तो उसे निजी तौर पर रखने पर अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन की सुरक्षा लागू हो सकती है.
यह फैसला अमेरिका की सातवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की तीन सदस्यीय पीठ ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टीवन एंडेरेग के मामले में दिया. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, एंडेरेग पर AI टूल्स की मदद से अत्यंत वास्तविक दिखने वाली CSAM बनाने, उसे बांटने और रखने के आरोप हैं. उन पर अक्टूबर 2023 में ऐसी सामग्री एक नाबालिग को Instagram डायरेक्ट मैसेज के जरिए भेजने का भी आरोप है.
अदालत के फैसले का आधार क्या था
Instagram की मूल कंपनी Meta ने सामग्री का पता लगाकर उसे अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की CyberTipline को रिपोर्ट किया था. इसके बाद हुई जांच में एंडेरेग को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने CSAM रखने से जुड़े आरोप को खारिज करने की मांग की और दलील दी कि यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.
निचली अदालत ने इस दलील को स्वीकार किया था. अभियोजन पक्ष की अपील के बाद मामला सातवीं सर्किट अदालत पहुंचा, जिसने possession यानी सामग्री रखने वाले आरोप को हटाने का फैसला बरकरार रखा. हालांकि, सामग्री बनाने और वितरित करने से जुड़े आरोप एंडेरेग के खिलाफ बने हुए हैं. इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने उनके खिलाफ सभी आरोप खत्म कर दिए हैं या उन्हें दोषमुक्त घोषित किया है.
इस निष्कर्ष तक पहुंचने में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की अहम भूमिका रही. 1969 के Stanley v. Georgia फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के अपने घर में अश्लील सामग्री रखने के अधिकार को मान्यता दी थी. बाद में 1990 के Osborne v. Ohio फैसले में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री रखने पर अलग अपवाद स्वीकार किया गया.
2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी संघीय कानूनी व्यवस्था के एक हिस्से को रद्द कर दिया था, जो पूरी तरह कंप्यूटर से बनाई गई और नाबालिग जैसी दिखने वाली यौन सामग्री पर व्यापक रोक लगाती थी. सातवीं सर्किट अदालत ने हालिया मामले में इसी पुराने फैसले को आधार बनाया. अदालत ने यह भी माना कि AI तकनीक के तेजी से बदलने के कारण यह कानूनी सीमा असहज और जटिल हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट से नए मार्गदर्शन की संभावना
पीठ के न्यायाधीशों ने कहा कि AI इमेज तकनीक में बड़े बदलावों को देखते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रथम संशोधन और वर्चुअल CSAM के संबंध पर अतिरिक्त मार्गदर्शन उपयोगी होगा. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है, लेकिन ऐसी अपील अभी दायर नहीं की गई है.
कानून की प्रोफेसर मैरी ऐन फ्रैंक्स ने इसे पुराने सुप्रीम कोर्ट के नजीरों की सीधी व्याख्या बताया, लेकिन साथ ही कहा कि यह निष्कर्ष लोगों को स्वाभाविक रूप से परेशान कर सकता है. उनके अनुसार, भविष्य में सरकार यह तर्क दे सकती है कि AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक बच्चों के शोषण की तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ हो. ऐसी स्थिति में पूरी तरह काल्पनिक दिखने वाली तस्वीरों और वास्तविक शोषण के बीच संबंध का सवाल भी अदालत के सामने आ सकता है.
बच्चों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन
इस मामले की कठिनाई यह है कि पूरी तरह AI से बनाई गई सामग्री में किसी वास्तविक बच्चे की प्रत्यक्ष पहचान न होने के बावजूद उसके प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएं मौजूद हैं. फ्रैंक्स के मुताबिक, ऐसी सामग्री बच्चों के यौनिकरण को सामान्य बना सकती है और उनकी गरिमा, आत्मसम्मान तथा शारीरिक स्वायत्तता को नुकसान पहुंचा सकती है.
वहीं, ऐसी सामग्री पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून बहुत स्पष्ट और सीमित दायरे वाला होना जरूरी है, ताकि उसका इस्तेमाल असंबंधित यौन अभिव्यक्ति या संवेदनशील सामाजिक समूहों के खिलाफ व्यापक सेंसरशिप के लिए न किया जा सके. यही संतुलन आने वाले समय में अमेरिकी अदालतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है.
किसी बच्चे के ऑनलाइन यौन शोषण की जानकारी होने पर अमेरिका में ऐसी घटना की रिपोर्ट CyberTipline के जरिए की जा सकती है.
