कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तेजी से विस्तार के बीच यह बहस तेज हो रही है कि अगर तकनीक बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म करती है, तो सरकारों की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए. इस चर्चा में ‘जॉब गारंटी’ का विचार फिर प्रमुखता से सामने आया है. इसके तहत काम करने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को उचित वेतन वाला सार्थक रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है.
एआई के संभावित असर को लेकर अलग-अलग आकलन सामने आए हैं. बिल गेट्स ने कहा है कि एआई एक दशक के भीतर ज्यादातर कामों के लिए इंसानों की जरूरत कम कर सकता है. Anthropic के प्रमुख डारियो अमोदेई ने भी अगले एक से पांच साल में व्यापक बेरोजगारी की आशंका जताई है. दूसरी ओर, एआई में भारी निवेश के बाद अगर यह क्षेत्र ‘बबल’ साबित होता है, तो निवेश में गिरावट भी मंदी और रोजगार नुकसान का कारण बन सकती है.
जॉब गारंटी बनाम सीधे नकद भुगतान
जॉब गारंटी के समर्थकों का कहना है कि यह केवल आय उपलब्ध कराने की योजना नहीं है. इससे लोगों को काम का अनुभव, नए कौशल, सामाजिक संपर्क और सम्मान मिल सकता है. इसी वजह से कुछ सर्वेक्षणों में लोगों ने सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) की तुलना में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के पक्ष में अधिक समर्थन जताया है.
प्रस्तावित जॉब गारंटी के तहत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जलवायु अनुकूलन, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल, आपदा राहत तथा सार्वजनिक कला जैसे क्षेत्रों में रोजगार दिए जा सकते हैं. 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी काम के अधिकार और बेरोजगारी से सुरक्षा का उल्लेख है. अमेरिका में महामंदी के दौरान Franklin D. Roosevelt के Works Progress Administration ने सड़क, पुल, सीवर और खेल मैदानों जैसी परियोजनाओं में लाखों लोगों को रोजगार दिया था. फ्रांस, भारत और अर्जेंटीना में भी जॉब गारंटी के अलग-अलग मॉडल लागू किए गए हैं.
लागत को लेकर मतभेद
आलोचकों का तर्क है कि ऐसी योजना पर खरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं. इसके समर्थक लागत का आकलन अलग तरीके से करते हैं. उनके मुताबिक रोजगार मिलने पर बेरोजगारी या कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों पर सरकारी खर्च घट सकता है. काम करने वाले लोग कर और सामाजिक बीमा योगदान भी देते हैं. इसके अलावा, रोजगार से मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता में होने वाले सुधारों को भी आर्थिक लाभ के रूप में देखा जाता है.
अमेरिका में सांसद अयाना प्रेस्ली ने सितंबर में संघीय जॉब गारंटी के लिए एक प्रस्ताव फिर पेश किया. इसमें स्थानीय स्तर पर संचालित और संघीय धन से वित्तपोषित रोजगार का सुझाव है, जिसमें न्यूनतम 25 डॉलर प्रति घंटे का भुगतान और महंगाई के अनुसार नियमित बदलाव शामिल हैं. एक अन्य प्रस्ताव बड़ी एआई कंपनियों पर कर लगाकर ऐसी योजना का वित्तपोषण करने की बात करता है.
ओहायो के क्लीवलैंड में Universal Basic Employment नामक गैर-लाभकारी संस्था पांच ड्राइवरों के साथ एक पायलट शुरू कर रही है. इसमें नई नौकरियां बनाने के बजाय मौजूदा निजी क्षेत्र की नौकरियों में वेतन सहायता दी जाएगी. ड्राइवरों का वेतन करीब 15 डॉलर से बढ़ाकर लगभग 27 डॉलर प्रति घंटे करने की योजना है. यह मॉडल दिखाता है कि एआई के दौर में रोजगार नीति का लक्ष्य केवल बेरोजगारी भत्ता देना नहीं, बल्कि लोगों को स्थिर और सम्मानजनक काम से जोड़ना भी हो सकता है.
