एरिजोना की अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने राज्य में नए AI डेटा सेंटरों के निर्माण और मंजूरी पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है. मेयस ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को राज्य के सांसदों और गवर्नर से इस दिशा में कदम उठाने की अपील की. उनका कहना है कि डेटा सेंटरों के तेज विस्तार से पहले एरिजोना को अपने पानी और बिजली संसाधनों की दीर्घकालिक जरूरतों का आकलन करना चाहिए.
मेयस का यह रुख ऐसे समय आया है जब एरिजोना में AI और बड़े पैमाने की computing infrastructure से जुड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं. इन परिसरों को सर्वर और AI systems चलाने के लिए बहुत अधिक बिजली की जरूरत होती है. कुछ डेटा सेंटर cooling systems के लिए पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे सूखे और घटते जल भंडार वाले एरिजोना में स्थानीय चिंता बढ़ी है.
मेयस ने राज्यव्यापी pause की मांग की
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मेयस ने नए डेटा सेंटर निर्माण पर statewide pause का आह्वान किया है. यह तत्काल लागू हुआ कोई राज्यव्यापी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि राज्य सरकार और विधायिका से नीति-स्तर पर कार्रवाई की मांग है. इसलिए आगे की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि गवर्नर और सांसद इस प्रस्ताव पर क्या कदम उठाते हैं.
मेयस ने कहा कि किसी परियोजना को water-based cooling से बचाने भर से उसका पर्यावरणीय प्रभाव खत्म नहीं होता. उनके कार्यालय के अनुसार, उन्होंने बिजली की मांग, आसपास के तापमान और समुदायों पर पड़ने वाले संभावित असर को भी चिंता का विषय बताया है. रिपोर्टों में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि कुछ ऐसे डेटा सेंटर भी आसपास का तापमान बढ़ा सकते हैं जो पानी आधारित cooling का इस्तेमाल नहीं करते.
पानी के साथ बिजली ग्रिड भी चिंता का केंद्र
एरिजोना में डेटा सेंटरों को लेकर बहस सिर्फ पानी की खपत तक सीमित नहीं है. बड़े AI workloads लगातार बिजली मांगते हैं और नए परिसरों के लिए transmission lines, generation capacity तथा अन्य grid infrastructure की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में सवाल यह है कि इन परियोजनाओं की लागत और संसाधन संबंधी असर का बोझ किस पर पड़ेगा.
मेयस पहले भी डेटा सेंटर से जुड़ी ऊर्जा व्यवस्था पर सवाल उठा चुकी हैं. दिसंबर 2025 में उन्होंने Tucson Electric Power और Project Blue से जुड़े एक निजी energy agreement की Arizona Corporation Commission द्वारा मंजूरी को चुनौती दी थी. उनके कार्यालय ने उस मामले में पारदर्शिता की कमी और मंजूरी की प्रक्रिया की गति पर आपत्ति जताई थी.
प्रोजेक्ट्स और स्थानीय समुदायों के बीच टकराव
AI डेटा सेंटरों के समर्थक इन्हें निवेश, construction jobs और तकनीकी अर्थव्यवस्था के विस्तार का जरिया मानते हैं. दूसरी ओर, विरोध करने वाले समूह पानी की उपलब्धता, बिजली दरों, शोर, प्रदूषण और स्थानीय infrastructure पर दबाव को लेकर सवाल उठाते हैं.
एरिजोना के लिए यह बहस इसलिए अहम है क्योंकि राज्य लंबे समय से सूखे, Colorado River की अनिश्चितता और बढ़ती आबादी से जुड़ी पानी की चुनौतियों का सामना कर रहा है. डेटा सेंटर परियोजनाओं पर किसी भी नई नीति का असर भविष्य के industrial investment के साथ-साथ आवासीय उपभोक्ताओं और स्थानीय सरकारों पर भी पड़ सकता है.
फिलहाल मेयस की मांग एक राजनीतिक और नीतिगत प्रस्ताव है. नए डेटा सेंटरों पर वास्तविक रोक लगाने के लिए राज्य सरकार या विधायिका को औपचारिक निर्णय लेना होगा. आगे की बहस में परियोजनाओं की water sourcing, बिजली की लागत, grid reliability और समुदायों की सहमति जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे.
