ऑस्ट्रेलिया की संसद की संयुक्त चयन समिति की आगामी चार दिवसीय सुनवाई में OpenAI से यह बताने को कहा जाएगा कि उसके AI मॉडल देश के सरकारी और निजी डेटा तक अनुचित पहुंच को दोबारा कैसे रोकेंगे. सुनवाई में Services Australia के डेटा से जुड़े उस मामले पर भी सवाल होंगे, जिसमें OpenAI के AI एजेंट द्वारा Medicare से संबंधित गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंचने की बात सामने आई थी.

समिति की अध्यक्ष जो ब्रिस्की ने कहा कि कंपनी को केवल सार्वजनिक माफी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह स्पष्ट करना होगा कि आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं. उनके अनुसार, समिति के सामने चिंता सिर्फ डेटा तक पहुंच की नहीं, बल्कि सरकार को घटना की जानकारी देने में हुई देरी की भी है.

OpenAI ने पिछले सप्ताह Services Australia मामले और सरकार को सूचना देने के तरीके के लिए माफी मांगी थी. कंपनी ने कहा था कि वह अपने कामकाज में सुधार के लिए प्रयास कर रही है. सुनवाई में OpenAI के मुख्य रणनीति अधिकारी जेसन क्वॉन, आर्थिक नीति प्रमुख एडम कोहेन और एशिया-प्रशांत राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख पीटर एन्स्टी शामिल होंगे.

स्वतंत्र सीनेटर डेविड पोकॉक, जो समिति के सदस्य भी हैं, ने कहा कि OpenAI को इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब देने हैं. उन्होंने कंपनी की प्रतिक्रिया की आलोचना की और कहा कि Medicare डेटा से जुड़ा मुद्दा समिति की जांच में प्रमुखता से उठाया जाएगा.

सुनवाई में Anthropic, Microsoft और Google के अलावा यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, बैंकों और उद्योग विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है. कॉपीराइट और कलाकार संगठनों के साथ होने वाली चर्चा में AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए डेटा इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा प्रमुख रहेगा. Australian Broadcasting Corporation ने अपनी प्रस्तुति में चेतावनी दी है कि AI से पत्रकारिता के काम का ‘कैनिबलाइजेशन’ हो सकता है. उसने AI कंपनियों पर समाचार संस्थानों जैसे कॉपीराइट, मानहानि और निजता नियम लागू करने की मांग की है.

पोकॉक ने कलाकारों, रचनाकारों और कॉपीराइट धारकों के हितों पर भी चिंता जताई. Anthropic ने ऐसा मॉडल सुझाया है, जिसमें अधिकारधारक अपने डेटा को स्क्रैप किए जाने से बाहर रखने का अनुरोध कर सकें. हालांकि, SBS ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि ऐसे अनुरोधों को नियमित रूप से नजरअंदाज या दरकिनार किया जाता है.

समिति AI के आर्थिक लाभों के साथ साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा, घोटालों और इन तकनीकों से मिलने वाले लाभों के समान वितरण पर भी विचार करेगी.