कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने AI डेटा सेंटरों की बिजली और पानी से जुड़ी लागत को लेकर सात विधेयकों पर हस्ताक्षर किए हैं. इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा सेंटरों के विस्तार का खर्च आम बिजली उपभोक्ताओं पर न डाला जाए.
नए प्रावधानों के तहत कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन को डेटा सेंटरों के लिए बिजली दरों की एक अलग श्रेणी शुरू करनी होगी. डेटा सेंटर कंपनियों को स्थानीय बिजली ग्रिड और पानी की व्यवस्था में जरूरी उन्नयन की लागत भी वहन करनी होगी.
प्रस्तावित डेटा सेंटरों को स्थानीय प्रशासन के सामने अपने अनुमानित पानी इस्तेमाल का ब्योरा देना होगा. इसके साथ ही उन्हें ऊर्जा दक्षता और सूखे से निपटने की योजना से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होगी.
कानूनों के पैकेज में ऊर्जा, पानी और ईंधन की खपत से जुड़े मानकों का पालन करने का प्रावधान भी शामिल है. उपलब्ध जानकारी में इन मानकों की विस्तृत सीमा या लागू होने की अंतिम समयसीमा स्पष्ट नहीं है.
