कैलिफोर्निया ने अमेरिकी प्रशासन के 1.42 अरब डॉलर के ब्रॉडबैंड अनुदान को स्वीकार करने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ जुड़ी उस शर्त को मानने से इनकार किया है जिसमें राज्य से नेट न्यूट्रैलिटी कानून और अन्य दूरसंचार नियमों को लागू नहीं करने को कहा गया है.

राज्य ने संघीय सरकार को फंड स्वीकार करने की सहमति दी है, लेकिन शर्त को कानूनी चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा है. इस रुख से कैलिफोर्निया, संघीय सरकार और सरकारी फंड पाने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच कई कानूनी विवाद खड़े होने की आशंका है. प्रक्रिया आगे बढ़ने तक राज्य ब्रॉडबैंड अनुदान बांटने की अपनी योजनाओं में देरी कर सकता है या उन्हें रद्द भी कर सकता है.

फंड से 2.70 लाख से अधिक स्थानों तक पहुंच का लक्ष्य

नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले वर्ष कहा था कि राज्यों को 42 अरब डॉलर के Broadband Equity, Access, and Deployment कार्यक्रम के तहत धन पाने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर दर नियमन या नेट न्यूट्रैलिटी नियम लागू नहीं करने होंगे.

कैलिफोर्निया को इस फंड से 2,70,571 स्थानों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए 1.42 अरब डॉलर खर्च करने हैं. राज्य को तैनाती और अन्य परियोजनाओं के मिश्रण के लिए अंततः 1.86 अरब डॉलर तक मिलने की संभावना भी बताई गई है.