कैलिफोर्निया 1.86 अरब डॉलर के संघीय ब्रॉडबैंड अनुदान को स्वीकार करने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए राज्य को अपने नेट न्यूट्रैलिटी कानून के प्रवर्तन पर रोक लगाने पर सहमत होना पड़ सकता है. यह शर्त उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होगी जिन्हें अनुदान से राशि मिलेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने 42 अरब डॉलर के Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) कार्यक्रम में बदलाव के बाद राज्यों के लिए यह शर्त रखी है. इसके तहत फंड पाने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर राज्य सरकारें न तो दर-नियमन लागू कर सकेंगी और न ही नेट न्यूट्रैलिटी से जुड़े नियमों को लागू कर सकेंगी.

कैलिफोर्निया का कानून इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वैध इंटरनेट ट्रैफिक को ब्लॉक या धीमा करने से रोकता है. यह कानून वेबसाइटों या ऑनलाइन सेवाओं से उपयोगकर्ताओं तक उनका ट्रैफिक पहुंचाने या उसे प्राथमिकता देने के बदले शुल्क लेने पर भी रोक लगाता है.

राज्य ने इस कानून के बचाव में वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और उसे बनाए रखने में सफलता मिली थी. अब संघीय ब्रॉडबैंड फंड को शर्तों से जोड़ने की रणनीति के जरिए प्रशासन राज्य के कानून के प्रवर्तन को सीमित करने की कोशिश कर रहा है.