कांग्रेस के युवा संगठन इंडियन यूथ कांग्रेस ने Meta के खिलाफ देशभर में और प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. संगठन का आरोप है कि उसके कुछ नेताओं के Instagram अकाउंट प्रतिबंधित किए गए हैं. यह चेतावनी हैदराबाद में Meta के कार्यालय वाले भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के एक दिन बाद सामने आई.
शुक्रवार को हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाए. उपलब्ध वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी कार्यालय परिसर में प्रवेश करते, गमले गिराते और पुलिस से भिड़ते दिखाई देते हैं. मुंबई में Meta के कार्यालय वाले भवन के बाहर दीवारों पर कंपनी-विरोधी नारे लिखे जाने और सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का-मुक्की की भी जानकारी सामने आई है. गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘यूथ कांग्रेस अकाउंट बहाल करो’ लिखे बैनर के साथ प्रदर्शन किया.
इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि उसके नेताओं के Instagram अकाउंट बहाल नहीं किए गए तो वह देशभर में Meta के कार्यालयों पर प्रदर्शन करेगा. संगठन के सोशल मीडिया प्रभारी मनु जैन के अनुसार, शुक्रवार के प्रदर्शन के बाद दो अकाउंट बहाल किए गए, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के हजारों अकाउंट अब भी प्रतिबंधित हैं. उन्होंने Meta से अकाउंट प्रतिबंधित करने वाले एल्गोरिदम की व्याख्या करने और सरकारी आदेशों पर हटाए गए अकाउंट बहाल करने की मांग की.
Meta ने प्रदर्शन पर तत्काल टिप्पणी नहीं की. कंपनी का कहना है कि भारत में वह स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कंटेंट प्रतिबंधित करती है. सरकार का पक्ष है कि कंटेंट तभी हटाने का आदेश दिया जाता है, जब वह स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करता हो या सार्वजनिक सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता हो.
विवाद के बीच भारत में सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकारी कंटेंट-हटाने के निर्देशों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हुई है. फरवरी में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गैरकानूनी कंटेंट की सूचना मिलने के बाद उसे हटाने की समयसीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी थी. Meta के खुलासे के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से अधिक पोस्ट या अकाउंट प्रतिबंधित किए गए. कंपनी ने कहा कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की थी, जिनमें स्थानीय कानूनों के कारण उसे सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगाना पड़ा.
