NITI Aayog ने राज्यों के लिए डेटा सेंटर परियोजनाओं के मूल्यांकन का नया ढांचा जारी किया है. इसमें राज्यों से कहा गया है कि वे किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले बिजली, पानी, भूमि और सहायक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का आकलन करें. इसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के साथ निवेश और दीर्घकालिक टिकाऊ विकास के बीच संतुलन बनाना है.
‘Data Centre Evaluation Framework to Help States Plan for Sustainable Growth’ नामक यह ढांचा NITI Frontier Tech Hub ने तैयार किया है. इसे NITI Aayog के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने जारी किया. ढांचे को Deloitte India के सहयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बिजली मंत्रालय तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है.
पांच आधारों पर परियोजनाओं का मूल्यांकन
ढांचे में डेटा सेंटर परियोजनाओं के आकलन के लिए पांच प्रमुख आधार तय किए गए हैं. इनमें बिजली और ऊर्जा, पानी और कूलिंग, स्थान चयन एवं पर्यावरणीय टिकाऊपन, आर्थिक एवं रणनीतिक मूल्य तथा नीति, शासन और क्रियान्वयन शामिल हैं. राज्यों से इन सभी पहलुओं की अलग-अलग समीक्षा के बाद परियोजना पर अंतिम निर्णय लेने को कहा गया है.
बिजली से जुड़े आकलन में पूरे डेटा सेंटर कैंपस की मौजूदा और भविष्य की मांग शामिल होगी. राज्यों को यह भी देखना होगा कि सबस्टेशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क प्रस्तावित लोड संभाल सकते हैं या नहीं. 20 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली सुविधाओं के लिए ढांचा स्वचालित डिमांड-रिस्पॉन्स व्यवस्था और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर की प्रणालियों से एकीकरण की तैयारी की सिफारिश करता है. यह लागू ग्रिड-कोड प्रावधानों के अधीन होगा.
पानी के मामले में राज्यों को दीर्घकालिक उपलब्धता, अन्य क्षेत्रों की मांग और मौजूदा उपयोगकर्ताओं पर असर का आकलन करना होगा. ढांचे में सतही जल, भूजल, नगर निकाय की आपूर्ति, उपचारित अपशिष्ट जल और कृषि जैसी प्रतिस्पर्धी मांगों को शामिल करते हुए 20 से 30 वर्ष का मौसमी जल-संतुलन तैयार करने की सिफारिश की गई है.
जल-संकट वाले क्षेत्रों में मौजूदा मीठे पानी के स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालने पर जोर दिया गया है. जहां जलग्रहण क्षेत्र का तनाव अतिरिक्त भूजल या सतही जल निकासी की अनुमति न दे, वहां व्यवहार्य होने पर विलवणीकरण से प्राप्त पानी के इस्तेमाल की बात कही गई है.
जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान
ढांचे में राज्यों से डेटा सेंटर के लिए उपयुक्त क्षेत्र चिन्हित करने और कनेक्टिविटी वाले नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध क्षेत्रों को प्राथमिकता देने को कहा गया है. इसके साथ ही बाढ़, चक्रवात, तटीय जोखिम, भूकंपीय गतिविधि, गर्मी, जल-संकट, भूमि उपयोग टकराव या अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों को प्रतिबंधित या उच्च जोखिम वाले ‘रेड जोन’ के रूप में चिह्नित करने की सिफारिश की गई है.
समुदाय पर प्रभाव के आकलन में पानी, यातायात, उत्सर्जन, शोर, कचरा और स्थानीय रोजगार को शामिल करने को कहा गया है. आर्थिक लाभ के आकलन में राज्य की सहायता घटाने के बाद मिलने वाले वास्तविक लाभ पर ध्यान देने और प्रोत्साहन को रोजगार, घरेलू खरीद, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल तथा संसाधन दक्षता जैसे मापने योग्य परिणामों से जोड़ने की सिफारिश है.
ढांचा मंजूरियों के समन्वय और उनकी निगरानी के लिए डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली का सुझाव देता है. NITI Aayog ने स्पष्ट किया है कि यह ढांचा निर्णय लेने में सहायता के लिए है, समान नियम लागू करने या अतिरिक्त नियामकीय स्तर बनाने के लिए नहीं. राज्य अपनी प्राथमिकताओं, संसाधनों और विकास लक्ष्यों के अनुसार इन साझा मूल्यांकन सिद्धांतों को लागू कर सकेंगे.
