डीप-टेक कंपनियों को मदद देने वाली केंद्र सरकार की Research, Development and Innovation (RDI) योजना पर पूरी तरह रोक नहीं लगी है, लेकिन इसके तहत फंड जारी होने की प्रक्रिया धीमी और चरणबद्ध है. सरकारी जानकारी के अनुसार योजना को छह वर्षों में ₹1 लाख करोड़ के कोष के साथ लागू किया जाना है.

योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके तहत Technology Development Board (TDB) और Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) को दूसरे स्तर के फंड मैनेजर के रूप में मंजूरी मिली है. अतिरिक्त फंड मैनेजरों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी.

सरकार ने बताया है कि Deep-Tech Fund of Funds के लिए अलग से निश्चित राशि पहले से तय नहीं है. इसका आकार मांग, प्रस्तावों की गुणवत्ता और परियोजनाओं के नतीजों के आधार पर तय किया जाएगा. फंड का इस्तेमाल योजना के छह वर्षीय चरणबद्ध क्रियान्वयन के अनुरूप होगा.

TDB ने फरवरी 2026 में परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए थे. आधिकारिक पोर्टल के अनुसार RDI फंड का लक्ष्य AI, क्वांटम तकनीक, रोबोटिक्स, जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले नवाचारों को वित्तीय समर्थन देना है.