केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि Digital Personal Data Protection (DPDP) कानून के जरिए प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने समाचार संगठनों के संपादकीय नेतृत्व के साथ खुली चर्चा का प्रस्ताव रखा, ताकि वे कानून और उसके नियमों को लेकर अपनी चिंताएं सीधे सामने रख सकें.
वैष्णव ने कहा कि अगर पत्रकारिता से जुड़े कामकाज की सुरक्षा के लिए किसी बदलाव या स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस होती है, तो सरकार सुझावों पर विचार करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए तैयार है. उनके मुताबिक, पत्रकारिता की स्वतंत्रता संविधान से सुनिश्चित है और डेटा संरक्षण कानून इस संवैधानिक गारंटी को बनाए रखता है.
कानून को लेकर विवाद की पृष्ठभूमि
DPDP कानून और नवंबर 2025 में बनाए गए उसके नियमों के कुछ प्रावधानों को Digital News Publishers Association (DNPA) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस संगठन में 21 समाचार प्रकाशक शामिल हैं. याचिका में पत्रकारिता और सार्वजनिक हित में किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल के बीच पर्याप्त अंतर न किए जाने पर आपत्ति जताई गई है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिपोर्टरों को ऐसे मामलों में सहमति लेने, सहमति वापस लेने या व्यक्तिगत जानकारी मिटाने की मांगों का सामना करना पड़ सकता है, जहां डेटा भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट अनियमितताओं या सार्वजनिक अधिकारियों के कथित कदाचार की जांच के लिए प्रासंगिक हो. उनका तर्क है कि इससे सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच प्रभावित हो सकती है.
विवाद का एक प्रमुख बिंदु DPDP कानून की धारा 44(3) है. इस प्रावधान के जरिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में बदलाव किया गया है. DNPA का दावा है कि संशोधन से व्यक्तिगत जानकारी के सार्वजनिक हित में खुलासे से जुड़ी पहले की सुरक्षा हट गई है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.
चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे प्रावधान
मंत्री ने कहा कि DPDP ढांचा सुप्रीम कोर्ट के Puttaswamy फैसले में निजता को मौलिक अधिकार माने जाने के बाद तैयार किया गया है. उनके अनुसार, संसद ने उस फैसले के सिद्धांतों को कानून का रूप दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि कानून तैयार करने की प्रक्रिया में एक साल से अधिक समय तक परामर्श हुआ, जिसमें समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, अन्य मीडिया संगठनों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हितधारकों ने भाग लिया.
MeitY ने DPDP Rules को 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया था. नियमों के तहत कानून का बुनियादी ढांचा, परिभाषाएं और Data Protection Board की स्थापना व कामकाज से जुड़े प्रावधान अधिसूचना के दिन प्रभावी हो गए थे. कुछ प्रमुख प्रावधानों के लिए एक साल की अवधि दी गई थी, जो 13 नवंबर 2026 को समाप्त होगी. इसके बाद कानून के अगले चरण के प्रावधान लागू होने हैं.
