अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA के एक प्रस्ताव ने डेटा सेंटर परियोजनाओं की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज कर दी है. प्रस्ताव लागू होने पर राज्यों के लिए कुछ छोटे प्रदूषण स्रोतों को दिए जाने वाले वायु प्रदूषण परमिट से पहले जनता को अनिवार्य रूप से सूचना देना और टिप्पणियां मांगना जरूरी नहीं रहेगा. पर्यावरण समूहों का कहना है कि इस बदलाव से AI डेटा सेंटर और उन्हें बिजली देने वाले संयंत्रों की योजनाओं पर स्थानीय लोगों की निगरानी कमजोर हो सकती है.
यह प्रस्ताव केवल डेटा सेंटरों तक सीमित नहीं है. EPA के अनुसार, इसका दायरा Clean Air Act के तहत ‘minor’ माने जाने वाले कई औद्योगिक स्रोतों तक हो सकता है. इनमें लॉन्ड्रोमैट, कार रिपेयर प्रतिष्ठान, लैंडफिल और स्टील मिल जैसी इकाइयां भी शामिल हो सकती हैं. एजेंसी का तर्क है कि परमिट प्रक्रिया को राज्यों के लिए अधिक लचीला बनाना नियामकीय बोझ कम कर सकता है.
सार्वजनिक टिप्पणी की अनिवार्यता पर सवाल
प्रस्ताव के आलोचकों का कहना है कि कई समुदायों के लिए परमिट प्रक्रिया ही वह चरण होती है, जब उन्हें किसी संभावित औद्योगिक परियोजना के बारे में औपचारिक जानकारी मिलती है. यदि सार्वजनिक सूचना और टिप्पणी की प्रक्रिया वैकल्पिक हो जाती है, तो निवासियों को परियोजना का पता निर्माण शुरू होने या स्थानीय स्तर पर विवाद खड़ा होने के बाद चल सकता है.
Southern Environmental Law Center की वरिष्ठ वकील केरी पॉवेल ने कहा कि डेटा सेंटर और अन्य औद्योगिक स्रोतों को वायु प्रदूषण परमिट गुप्त तरीके से हासिल करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामुदायिक संगठनों का एक गठबंधन इस प्रस्ताव के विरोध में EPA को टिप्पणियां भेज चुका है. गठबंधन में करीब 200 संगठन शामिल होने की बात कही गई है.
AI बूम के बीच बढ़ रहा स्थानीय विरोध
AI सेवाओं के विस्तार के साथ अमेरिका में बड़े डेटा सेंटर परिसरों की योजनाएं बढ़ी हैं. इन परियोजनाओं को भारी मात्रा में बिजली, बैकअप जनरेटर और कई मामलों में पानी की जरूरत होती है. इसी वजह से स्थानीय समुदायों में वायु प्रदूषण, शोर, पानी की उपलब्धता और बिजली की लागत को लेकर चिंता सामने आई है.
EPA ने डेटा सेंटरों के लिए अलग से गोपनीय परमिट व्यवस्था बनाने की बात नहीं कही है. एजेंसी का कहना है कि प्रस्ताव उन सभी छोटे प्रदूषण स्रोतों पर समान रूप से लागू होगा, न कि किसी एक उद्योग को विशेष लाभ देने के लिए. इसके बावजूद आलोचक इसे ऐसे समय में लाया गया बदलाव मानते हैं, जब डेटा सेंटर परियोजनाओं को लेकर सार्वजनिक विरोध बढ़ रहा है.
प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं
यह बदलाव फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है. अंतिम निर्णय से पहले नियामकीय प्रक्रिया के तहत प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा. राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि परमिट जारी करने और सार्वजनिक सूचना से जुड़े कई व्यावहारिक कदम राज्य एजेंसियों के जरिए पूरे होते हैं.
यदि EPA प्रस्ताव को अंतिम रूप देता है, तो डेटा सेंटर परियोजनाओं की जानकारी हासिल करने के लिए स्थानीय निवासियों को राज्य परमिट पोर्टल, सार्वजनिक रिकॉर्ड और स्थानीय सरकारों की घोषणाओं पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है. हालांकि, प्रस्ताव का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य एजेंसियां सार्वजनिक सूचना और सुनवाई की प्रक्रियाओं को किस हद तक जारी रखती हैं.
