फ्लोरिडा ने राज्य हाईवे सिस्टम के अधिकार क्षेत्र में लगाए गए Flock Safety समेत सभी ऑटोमेटेड लाइसेंस प्लेट रीडर कैमरों पर रोक लगा दी है. फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने 31 अगस्त 2026 को जारी निर्देश में ऐसे कैमरों के लिए पहले दिए गए परमिट रद्द कर दिए और नए परमिट जारी नहीं करने की बात कही.

निर्देश के तहत स्थानीय पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राज्य की सड़कों और उनके अधिकार क्षेत्र से लाइसेंस प्लेट रीडर हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है. यह फैसला केवल Flock Safety के कैमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य हाईवे के अधिकार क्षेत्र में लगाए गए सभी ऑटोमेटेड लाइसेंस प्लेट रेकग्निशन सिस्टम पर लागू होता है.

रोक का दायरा राज्य हाईवे तक सीमित

इस कदम का मतलब फ्लोरिडा में लाइसेंस प्लेट रीडर तकनीक पर पूर्ण राज्यव्यापी प्रतिबंध नहीं है. आदेश विशेष रूप से State Highway System की सड़कों और उनके rights-of-way में लगे उपकरणों से संबंधित है. स्थानीय सड़कों, निजी संपत्तियों या उन इलाकों में लगे कैमरों पर इसका असर अलग-अलग स्थानीय नियमों और परमिट पर निर्भर करेगा.

लाइसेंस प्लेट रीडर कैमरे गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की तस्वीर लेकर समय, स्थान और वाहन से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं. कानून प्रवर्तन एजेंसियां आम तौर पर इन प्रणालियों का इस्तेमाल संदिग्ध वाहनों, चोरी की कारों या जांच से जुड़े वाहनों की पहचान के लिए करती हैं. आलोचकों का कहना है कि बड़े पैमाने पर वाहन-गतिविधि का रिकॉर्ड तैयार होने से निजता और डेटा के दुरुपयोग को लेकर जोखिम पैदा होते हैं.

रिपोर्टेड दुरुपयोग और निजता की चिंता

फ्लोरिडा परिवहन विभाग ने परमिट रद्द करने के पीछे ऐसे सिस्टम के कथित दुरुपयोग की बढ़ती रिपोर्टों का हवाला दिया है. इस तकनीक को लेकर अमेरिका के कई हिस्सों में यह बहस तेज हुई है कि निजी कंपनियों द्वारा संचालित डेटाबेस तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच पर किस तरह निगरानी और सीमाएं लागू होनी चाहिए.

फ्लोरिडा प्रशासन का फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य के कुछ स्थानीय अधिकारी इन कैमरों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उपयोगी बता रहे हैं, जबकि अन्य नेता और नागरिक समूह निगरानी तथा डेटा-साझाकरण पर अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. मियामी-डेड क्षेत्र में कुछ स्थानीय अधिकारियों ने राज्य के फैसले पर आपत्ति जताते हुए निजी संपत्तियों पर लाइसेंस प्लेट रीडर लगाने जैसे विकल्पों पर चर्चा शुरू की है.

राज्य के आदेश से प्रभावित एजेंसियों को अब निर्धारित समयसीमा में कैमरे हटाने या उन्हें राज्य हाईवे के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने का फैसला लेना होगा. इस बीच, विवाद का अगला चरण यह हो सकता है कि स्थानीय सरकारें इन प्रणालियों के लिए नए स्थान और डेटा-उपयोग नियम कैसे तय करती हैं.