अमेरिका में Google को अपने ad-tech कारोबार को अलग करने या बेचने के आदेश से राहत मिल गई है. हालांकि, वर्जीनिया की संघीय अदालत ने कंपनी को अपने कारोबारी तौर-तरीकों में बदलाव करने का निर्देश दिया है, ताकि डिजिटल विज्ञापन बाजार में प्रतिस्पर्धियों को बेहतर मौका मिल सके.

यह आदेश अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) की उस antitrust कार्रवाई में आया है, जिसमें Google पर डिजिटल विज्ञापन तकनीक के बाजार में अवैध एकाधिकार बनाए रखने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई कर रहीं Eastern District of Virginia की जज Leonie M. Brinkema ने बुधवार को remedy यानी सुधारात्मक कदमों से जुड़ा फैसला सुनाया.

कारोबार बेचने की मांग खारिज

अदालत ने Google के ad-tech कारोबार को तोड़ने या बेचने की सरकार की मांग स्वीकार नहीं की. इसके बजाय कंपनी को अपने business practices में ऐसे बदलाव करने होंगे, जिनसे प्रतिस्पर्धियों को लाभ मिले. हालांकि, फैसले में इन बदलावों की पूरी रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है.

फैसले का विस्तृत लिखित आदेश 14 दिनों तक सीलबंद रहेगा. इस अवधि में मामले से जुड़े पक्ष जरूरी redactions यानी संवेदनशील हिस्सों को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं. इसलिए Google को किन विशिष्ट कदमों का पालन करना होगा, यह अभी सामने नहीं आया है.

अदालत का मौजूदा आदेश केवल remedy से जुड़ा है. Google के ad-tech कारोबार को लेकर कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया था, यह निष्कर्ष अदालत पहले ही पिछले साल अप्रैल में दे चुकी थी.

Google ने फैसले को बताया राहत

Google ने आदेश को कंपनी के लिए सकारात्मक परिणाम के तौर पर पेश किया. कंपनी की regulatory affairs की उपाध्यक्ष Lee-Anne Mulholland ने TechCrunch से कहा कि Google इस बात से खुश है कि अदालत ने उन tools को अलग करने के DOJ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जो उनके अनुसार छोटे कारोबारों को नए ग्राहक पाने और बढ़ने में मदद करते हैं.

DOJ की कार्रवाई डिजिटल विज्ञापन व्यवस्था में Google की भूमिका पर केंद्रित रही है. यह ecosystem विज्ञापनदाताओं, publishers, ad exchanges और तकनीकी प्लेटफॉर्म के बीच जटिल लेनदेन पर आधारित है. सरकार का आरोप रहा है कि Google ने इस व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ऐसे कारोबारी समझौतों और तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई.

Google के खिलाफ दो बड़े antitrust मामले

अमेरिकी न्याय विभाग ने Google के खिलाफ दो अलग-अलग antitrust मुकदमे दायर किए हैं. 2020 में दाखिल मामला कंपनी के search कारोबार और search advertising में उसके प्रभुत्व से संबंधित था. दूसरा मुकदमा 2023 में Google के ad-tech कारोबार पर केंद्रित था.

Search मामले में 2024 में अदालत ने निष्कर्ष दिया था कि Google ने search और search ads के बाजार में अपनी monopoly power का इस्तेमाल किया. उस मामले में सरकार ने Chrome browser और Android operating system जैसे कारोबारों को अलग करने समेत कई संभावित उपाय सुझाए थे.

हालांकि, सितंबर 2025 में उस मामले की सुनवाई कर रहे जज Amit Mehta ने Chrome और Android को Google से अलग करने की मांग खारिज कर दी थी. उन्होंने कंपनी को exclusive default-placement deals खत्म करने और कुछ search data प्रतिस्पर्धियों के साथ साझा करने का आदेश दिया था. Google उन उपायों के खिलाफ अपील कर रहा है.

Ad-tech मामले में आया ताजा आदेश इसी व्यापक antitrust कार्रवाई की अगली कड़ी है. विस्तृत remedy सार्वजनिक होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि Google के विज्ञापन कारोबार, साझेदारों और प्रतिद्वंद्वी कंपनियों पर इसका व्यावहारिक असर कितना पड़ेगा.