अमेरिका की एक संघीय अदालत ने Google को अपना ऑनलाइन विज्ञापन एक्सचेंज बेचने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. यह फैसला उस लंबे समय से चल रहे ऑनलाइन एडटेक एंटीट्रस्ट मामले के remedy phase में आया, जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और कई राज्यों ने Google के खिलाफ कार्रवाई की थी.

अदालत ने पहले के मुकदमे में Google के कारोबार से जुड़े कुछ तौर-तरीकों को गैरकानूनी माना था. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कंपनी को ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार के सभी प्रमुख हिस्सों में कानून तोड़ने का दोषी नहीं माना. यही वजह है कि सरकार की मांगों और अदालत के अंतिम उपायों के बीच अंतर बना रहा.

DOJ ने क्या मांग की थी

DOJ और राज्यों के गठबंधन का आरोप था कि Google ने ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापनों में अपनी बड़ी बाजार शक्ति का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धियों की पहुंच सीमित करने के लिए किया. सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि कंपनी ने विज्ञापन नीलामियों की व्यवस्था इस तरह बनाई जिससे उसे खुद फायदा मिले.

अदालत ने माना कि Google ने पब्लिशर्स को अपने विज्ञापन एक्सचेंज का इस्तेमाल करने के लिए गैरकानूनी तरीके से बांधे रखा. दूसरी ओर, अदालत ने विज्ञापनदाताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स के संबंध में Google के खिलाफ सरकार के सभी तर्कों को स्वीकार नहीं किया.

Google का विज्ञापन एक्सचेंज, जिसे पहले AdX के नाम से जाना जाता था, विज्ञापन खरीदने वालों और विज्ञापन इन्वेंट्री बेचने वाले पब्लिशर्स के बीच लेन-देन में मदद करता है. DOJ का कहना था कि इस कारोबार को Google से अलग करना प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे प्रभावी उपाय होगा.

फैसले का संभावित असर

अदालत के फैसले का मतलब है कि Google को फिलहाल अपना विज्ञापन एक्सचेंज बेचने की जरूरत नहीं होगी. रिपोर्ट के अनुसार, यह इकाई Google की कुल आय का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है, लेकिन इसकी बिक्री का आदेश कंपनी के पूरे विज्ञापन कारोबार पर असर डाल सकता था.

यह फैसला सरकार के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. एक ओर अदालत ने पब्लिशर्स को Google के एक्सचेंज से जोड़ने के तरीके पर कंपनी के खिलाफ निष्कर्ष दिया. दूसरी ओर, DOJ जिस बड़े संरचनात्मक उपाय के जरिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहता था, वह स्वीकार नहीं हुआ.

यह मामला बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ हाल के एंटीट्रस्ट मामलों के व्यापक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है. Google के खिलाफ अदालत की कार्रवाई के बावजूद, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस चरण में कंपनी पर लगाए गए उपाय सीमित दिखाई देते हैं. अदालत के आदेश की अन्य शर्तों और उनके लागू होने की प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध स्रोत में नहीं दिया गया है.