केंद्र सरकार सरकारी विभागों के बड़े डेटा भंडार को स्वदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थानांतरित करने की योजना पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रक्रिया में करीब 4.8 लाख खुले डेटा सेट समेत सरकारी सूचना तंत्र के कई हिस्सों को Shakti DB जैसे प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने की संभावनाएं देखी जा रही हैं.
इस कदम का उद्देश्य विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता घटाना और संवेदनशील तथा व्यक्तिगत जानकारी के भंडारण व प्रसंस्करण पर घरेलू नियंत्रण बढ़ाना है. 7 अक्टूबर को हुई एक बैठक में Shakti DB की क्षमताओं, सुरक्षा उपायों और सरकारी वर्कलोड के लिए उसकी उपयोगिता पर चर्चा की गई.
अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी डेटा इकोसिस्टम में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े करीब 16,000 डेटा सेट शामिल हैं. प्रस्तावित बदलाव में सार्वजनिक डेटा और प्रतिबंधित पहुंच वाले रिकॉर्ड के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाएगा. साइबर सुरक्षा, स्टोरेज क्षमता, इंटरऑपरेबिलिटी, सेवा निरंतरता और अनधिकृत पहुंच रोकने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा.
यह प्रक्रिया Digital Personal Data Protection Act, 2023 के अनुपालन प्रावधानों के लागू होने से पहले शुरू किए जाने की संभावना है. हालांकि, केवल भारतीय क्लाउड पर डेटा रखने से कानून का अनुपालन अपने आप सुनिश्चित नहीं होगा; विभागों को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, एक्सेस नीतियों और जवाबदेही से जुड़ी अलग-अलग शर्तें भी पूरी करनी होंगी.
