अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए 5 मिलियन डॉलर तक का कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध voter registration files और voting history records जुटाने, सुरक्षित तरीके से पहुंचाने और उनका विश्लेषण करने के लिए ठेकेदार तलाशने की प्रक्रिया शुरू की है.

इस प्रस्तावित सिस्टम का इस्तेमाल Homeland Security Investigations (HSI) की कथित चुनावी धोखाधड़ी की जांच और डेटा से जुड़े विश्लेषण में किया जाना है. ICE के दस्तावेज के मुताबिक, शुरुआत में एजेंसी कुछ राज्यों की मतदाता सूचियां हासिल करना चाहेगी, लेकिन चुने जाने वाले ठेकेदार के पास सभी 50 राज्यों से डेटा जुटाने की क्षमता होनी चाहिए.

किन रिकॉर्ड्स को जुटाने की योजना है

दस्तावेज में प्रत्येक राज्य से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध voter registration data लेने की बात कही गई है. इसके अलावा संघीय चुनावों से जुड़ा voting history data भी मांगा गया है. इसमें general, primary, runoff और special federal elections के रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं.

अलग-अलग राज्यों में इन रिकॉर्ड्स को हासिल करने के नियम अलग हैं. कुछ सूचनाओं में मतदाता की पार्टी संबद्धता भी शामिल हो सकती है. ICE के दस्तावेज में कहा गया है कि ठेकेदार से पार्टी संबद्धता वाले डेटा फील्ड जुटाने या साझा करने को नहीं कहा जाएगा. हालांकि, दस्तावेज के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट अधिकारी लिखित निर्देश देकर इस शर्त में बदलाव कर सकता है.

इसी प्रावधान को लेकर निजता और नागरिक अधिकारों से जुड़े सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ICE, DHS और कॉन्ट्रैक्ट अधिकारी Michael Royer ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया.

कॉन्ट्रैक्ट की समयसीमा और व्यापक अभियान

ICE के एक acquisition forecast दस्तावेज में इस कॉन्ट्रैक्ट की अनुमानित कीमत 2 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर के बीच बताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेज अगले सप्ताह प्रकाशित होने की उम्मीद है और इसे जल्द ही दिया जा सकता है. प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 30 सितंबर को समाप्त होनी है.

यह पहल अमेरिकी Department of Homeland Security और Trump प्रशासन की कथित चुनावी धोखाधड़ी की जांच से जुड़ी व्यापक कार्रवाई का हिस्सा बताई जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, Department of Justice पहले भी राज्यों से बिना redaction वाली मतदाता सूचियां सौंपने को कह चुका है. कुछ राज्यों और अदालतों ने इन मांगों का विरोध किया है.

DHS ने कुछ राज्यों में चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों की जांच तेज करने के लिए नए अभियान की भी घोषणा की है. आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार, इस अभियान में जांच के सुरागों पर कार्रवाई, field interviews और अभियोजन की समीक्षा में सहयोग शामिल है.

पहले भी डेटा जुटाने की कोशिशों की रिपोर्ट

यह पहली बार नहीं है जब ICE ने मतदाता डेटा से जुड़ी व्यवस्था के लिए कॉन्ट्रैक्ट की योजना बनाई है. रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में 404 Media ने बताया था कि ICE Thomson Reuters के CLEAR डेटाबेस तक पहुंच के लिए 125 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है. इस प्लेटफॉर्म में नाम, पते, संपत्ति रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल मीडिया प्रोफाइल और voter registration records जैसे सार्वजनिक और निजी स्रोतों से जुटाए गए डेटा शामिल हैं.

Axios ने जून में रिपोर्ट किया था कि ICE एजेंटों ने टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना के दो काउंटियों के चुनाव अधिकारियों से व्यक्तिगत voter rolls हासिल किए थे. इससे पहले WIRED ने रिपोर्ट किया था कि DOGE, DHS, Social Security Administration, Internal Revenue Service और कुछ राज्यों के voting data को मिलाकर एक व्यापक डेटाबेस तैयार कर रहा था.

इन पहलों के समर्थक इन्हें कथित voter fraud की जांच से जोड़ते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि अलग-अलग सरकारी और निजी रिकॉर्ड को एक साथ मिलाने से निजता और डेटा के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ सकता है. मौजूदा प्रस्ताव अभी कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया के चरण में है; अंतिम शर्तें और चयनित कंपनी की जानकारी अलग से सामने आनी बाकी है.