भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग कानून लाने के विकल्प पर विचार कर रही है. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि सरकार ने AI नियमन पर एक परामर्श पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि नया कानून कब तक लाया जाएगा.
सूद के मुताबिक, पिछले एक-दो वर्षों में AI तकनीक तेजी से आगे बढ़ी है और इसके जोखिम भी अधिक स्पष्ट हुए हैं. सरकार का जोर ऐसे लक्षित नियामकीय सुरक्षा उपाय तैयार करने पर है, जो AI के लाभों को बनाए रखते हुए संभावित नुकसान को सीमित कर सकें.
उन्होंने एजेंटिक AI को नई चुनौती बताया. ऐसे सिस्टम कुछ कार्यों को अपने स्तर पर पूरा कर सकते हैं और अगर उन्हें पर्याप्त निगरानी के बिना छोड़ा जाए तो नुकसान का खतरा बढ़ सकता है.
सूद ने बताया कि CERT-In की सलाह के अनुसार एजेंटिक AI को तैनात करते समय महत्वपूर्ण कार्रवाइयों के लिए मानव की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए. ऐसे एजेंटों को sandbox वातावरण में अलग रखकर चलाने की भी सलाह दी गई है.
भारत ने AI-जनित और synthetic content, including deepfakes, से जुड़े जोखिमों के लिए IT नियमों में भी बदलाव किए हैं. सरकार का प्रस्तावित परामर्श पत्र AI safety, cybersecurity और दुरुपयोग रोकने जैसे मुद्दों पर आगे की नीति का आधार बन सकता है.
