भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच इसके नियमन के लिए एक ही व्यापक कानून बनाने के बजाय क्षेत्र-विशेष नियमों पर जोर दिया जा रहा है. एक विश्लेषण के अनुसार, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, मीडिया और सरकारी प्रशासन में AI के उपयोग से जुड़े जोखिम अलग-अलग हैं, इसलिए सभी क्षेत्रों पर समान दायित्व लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा.

प्रस्तावित ढांचे में पारदर्शिता, जवाबदेही, जोखिम आकलन, मानव निगरानी, डेटा गवर्नेंस, दस्तावेजीकरण और ऑडिट जैसे साझा सिद्धांत शामिल हो सकते हैं. इसके साथ RBI, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नियामक और अन्य संस्थाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाले AI उपयोग की पहचान करने, परीक्षण और प्रभाव आकलन के मानक तय करने तथा उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार देने की बात कही गई है.

AI से जुड़े नुकसान की स्थिति में जिम्मेदारी डेवलपर, तैनाती करने वाली संस्था, ऑपरेटर या संबंधित पेशेवर की भूमिका के आधार पर तय करने का सुझाव है. प्रभावित लोगों को निर्णय की व्याख्या, मानवीय समीक्षा और शिकायत निवारण का अधिकार देने पर भी बल दिया गया है.

भारत की 2026 AI Governance Guidelines भी सिद्धांत-आधारित और क्षेत्रीय संस्थाओं की भूमिका वाले दृष्टिकोण पर जोर देती हैं. हालांकि, यह विश्लेषण नीति सुझाव है, सरकार के अंतिम कानून या निर्णय की घोषणा नहीं.