भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का निजीकरण नहीं किया जाएगा. ISRO चेयरमैन वी. नारायणन ने स्पष्ट किया है कि एजेंसी सरकारी संगठन बनी रहेगी और उसका नियंत्रण सरकार के पास ही रहेगा.
नारायणन के अनुसार, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी को ISRO के निजीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इसका उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार करना और संचालन की क्षमता बढ़ाना है.
ISRO के आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक, संगठन उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान, नई तकनीकों, राष्ट्रीय और रणनीतिक मिशनों तथा अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करता रहेगा. वहीं, परिपक्व तकनीकों के निर्माण, व्यावसायीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन में उद्योग की भूमिका बढ़ाई जाएगी.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और रणनीतिक क्षमताओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण उसके पास ही रहेगा. निजी क्षेत्र को संचालन और सेवाओं में भागीदारी सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामकीय शर्तों के तहत दी जाएगी. ISRO ने इस प्रक्रिया को निजीकरण नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता बढ़ाने की नीति बताया है.
